महाराष्ट्राने ‘इंडिया’च्या विजयाचे रणशिंग फुंकले. मुंबईतील बैठकीचे हेच फलित आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यजमानपद स्वीकारलेली ही ऐतिहासिक बैठक. त्या बैठकीची धास्ती इतकी की पंतप्रधान मोदी यांनी ऐन गणपतीत पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून सनसनाटी निर्माण केली, पण गणपती त्यांना पावेल काय? कठीण आहे.
इंडिया आघाडीच्या मुंबई बैठकीचे पावारी सूप वाजले. एकप्रकारे मुंबईतील ग्राण्ड हयात हाटेलात मांडव परतणी झाली. मुंबईतील बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी शिवसेनेने स्वीकारली व यशस्वीपणे पार पाडली. 30 तारखेला संध्याकाळी पत्रकार परिषद झाली. बैठक ‘इंडिया’ आघाडीची, पण प्रश्नांचा सगळय़ात जास्त रोख मुंबई-महाराष्ट्राच्या विषयांवर होता. मुंबईचा विकास यापुढे दिल्लीतील नीती आयोग करणार असे त्याच दिवशी जाहीर झाले व ‘इंडिया’च्या बैठकीत प्रश्नांचा रोख ‘मुंबई’कडे वळला. “मुंबईवर अप्रत्यक्ष कब्जा मिळविण्याचा हा डाव आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊच द्यायच्या नाहीत. महाराष्ट्रात एक कमजोर सरकार व दुबळा मुख्यमंत्री बसवून मुंबईचा लचका तोडायचा, हे कारस्थान आहे. शिवसेना ते यशस्वी होऊ देणार नाही. प्राणपणाने महाराष्ट्राच्या मुंबईचे रक्षण करू,” असे श्री. उद्धव ठाकरे यांनी बजावले. मोदी सरकारने गेल्या महिन्यात अध्यादेश आणून दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारला अपंग व गुलाम करून केंद्राचे दास बनवले. जम्मू-कश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून पाच वर्षे झाली. 370 कलम हटवले म्हणजे काय केले? या संभ्रमात तेथील जनता आजही आहे. तेथे निवडणुका होऊ न देणे ही राज्याच्या जनतेशी प्रतारणा आहे. लडाखची भूमी व मणिपूरची खनिज संपत्ती पंतप्रधान मोदी यांना आपले मित्र गौतम अदानी यांना द्यायची आहे, असा सरळ हल्ला श्री. राहुल गांधी यांनी केला. त्यात आता मुंबईची भर पडली. ईस्ट इंडिया कंपनीने तोंडात बोटे घालावी अशी ही व्यापारी कार्यपद्धती. ‘इंडिया’ आघाडीस त्या विरोधात लढायचे आहे.
व्यापारी मित्रासाठी…
व्यापारी मित्राच्या खिशात राजा आहे व राजा स्वत:ला फकीर म्हणून मिरवतो. त्या फकिरीचे ढोंग उघडे पडत आहे. 2024 च्या निवडणुका इंडिया आघाडी जिंकेल. हे आता नक्की. गुजरातच्या भूमीवरून जे घाणेरडे राजकारण दोन नेत्यांनी केले, त्यामुळे देशाचे स्वातंत्र्य, लोकशाही सर्वच धोक्यात आले. महात्मा गांधींची ही भूमी असे सांगायलाही आता जीभ धजावत नाही. महात्मा गांधी स्वातंत्र्याचा लढा लढण्यासाठी गुजरात सोडून महाराष्ट्रात व नंतर चंपारण्य व दिल्लीत गेले, पण त्यांचे मत पक्के होते. गुजरातच्या व्यापार मंडळात राहून स्वातंत्र्याचा लढा लढता येणार नाही. या मातीत व रक्तात व्यापार आहे. नफा आणि तोटा हे दोनच शब्द येथील लोकांना समजतात. ज्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापारशाहीविरुद्ध आपण लढत आहोत त्या ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर हातमिळवणी करून पैसे कमावणारे व्यापारी इकडे आहेत. त्यांच्यात स्वातंत्र्याची ओढ निर्माण होणार नाही ही खात्री गांधीजींना वाटली व देशभक्तांची नवी पिढी जागी करण्यासाठी त्यांनी आधी महाराष्ट्राचा व नंतर बिहार, दिल्लीचा रस्ता पकडला. लोकसभा निवडणुकीत गुजरात मोदींच्या मागे पुन्हा राहील असे जे सांगितले जाते ते याचमुळे. व्यापारी प्रजेला व्यापारी राजा मिळाला, पण संपूर्ण देश म्हणजे गुजरातचा व्यापार नाही.
मूर्खांना शहाणे करू
जार्ज कार्लिन याने एके ठिकाणी फार चांगले सांगितले आहे. तो म्हणतो, “मूर्खांच्या ताकदीस फार हलक्यात घेऊ नका. खास करून जेव्हा मूर्खांची एक झुंड तयार होते.” राजाने जनतेत मूर्ख अंधभक्त निर्माण केले की देश गुलामीकडे आपोआप ढकलला जातो. या मूर्खांच्या नंदनवनातून लोकांना बाहेर काढणे हे ‘इंडिया’ आघाडीचे पहिले काम आहे. सोनिया गांधींपासून फारुख अब्दुल्लांपर्यंत 28 राजकीय पक्ष मुंबईच्या बैठकीत हजर होते. मुंबईच्या बैठकीआधी मोदी सरकारने स्वयंपाकाचा गास 200 रुपयांनी स्वस्त केला. ‘इंडिया’च्या ऐक्याची ही ताकद. यावर श्री. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “मुंबईनंतर इंडियाच्या आणखी दोन-तीन बैठका झाल्या तर मोदी गासचे सिलिंडर फुकटात वाटतील.” दुसरा तर्क त्याहून महत्त्वाचा. जो इंडिया बैठकीआधी ऐकायला मिळाला. “चीन लडाखमध्ये घुसला आहे. चीनच्या नव्या नकाशात अरुणाचल गिळले आहे. यावर गरीब-मध्यमवर्गीयांनी फार विचार करू नये म्हणून 200 रुपयांनी गास स्वस्त करून लोकांचे लक्ष चीनच्या समस्येवरून वळवायचा हा प्रकार.” राजाची व्यापारी वृती ही अशी.
स्थिती सुधारत आहे
काँग्रेस पक्षाची देशभरातील स्थिती कमालीची सुधारते आहे, पण स्वबळावर दीडशे जागा जिंकण्याइतपत ती सुधारलेली नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडी हाच सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाला पर्याय ठरेल. याचे कारण असे की, स्वत: मोदी यांचा चेहरा भाजपला स्वत:चे बहुमताचे सरकार बनवून देईल अशा स्थितीत नाही. भाजप दोनशे पार करणार नाही व त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना मित्र लागतील. ते मित्रही त्यांना मिळणार नाहीत. बुडत्या जहाजातून त्यांचे स्वत:चेच लोक निघून जातील असे स्पष्ट चित्र आज आहे. भाजपातच आज असलेल्या हुकूमशाहीविरोधातील खदखद उसळून बाहेर येईल व बिजू जनता दल, आंध्रातील वाय.एस.आर. काँग्रेससारखे पक्षही भाजपची साथ सोडतील. ईडी-सीबीआयच्या भीतीमुळे आंध्रचे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी आता सत्तेबरोबर आहेत. ओरिसाचे नवीन पटनायक यांना राष्ट्रीय विचार नाही व भूमिका नाहीत. दिल्लीत येणाऱया सत्तेबरोबर सोबत करणे व ओरिसाच्या हिताचे निर्णय करून घेणे हेच त्यांचे धोरण असते. त्यामुळे त्यांना दोष का द्यायचा?
बैठकीतले पडसाद
31 तारखेच्या संध्याकाळच्या ‘इंडिया’च्या बैठकीत अरविंद केजरीवाल यांनी मनमोकळेपणाने सांगितले, “काँग्रेसबरोबरचे सर्व मतभेद मिटवून आम्ही जागा वाटप करायला तयार आहोत. आम्ही मनावरील जळमटे दूर केली आहेत.” आता बैठका व चर्चा पुरे, आक्शन मोडवर जाऊया, हे लालूप्रसाद यादव व ममता बानर्जींचे मत. देशातील हुकूमशहा रोज नवी पावले उचलत आहेत व आपण चर्चा करीत आहोत. यावर लालूंनी प्रबोधन घेतले. 30 सप्टेंबरच्या आत देशभरात जागा वाटपाचा फार्म्युला ठरवून विषय संपवू आणि प्रचाराला लागू यावर एकमत झाले. सगळय़ात महत्त्वाचे मत मांडले ते डा. फारुख अब्दुल्ला यांनी, “आधी देश वाचवा, देश धोक्यात आहे. देश वाचला तर आपले पक्ष व राजकारण टिकेल. नाहीतर सगळेच संपवायला हे निघाले आहेत.” या सगळय़ा चर्चेचा समारोप शेवटी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. सोबतीला श्री. शरद पवार होतेच. इंडिया आघाडीचे प्राथमिक स्ट्रक्चर आधी जाहीर करा. समन्वय समिती हे पहिले पाऊल व इतर सर्व कामकाज समित्या निर्माण करून देशभरात वातावरण निर्मितीसाठी रान उठवू, हे उद्धव ठाकरे यांनी परखडपणे सांगितले ते खरेच आहे. इलेक्शन कमिशनच्या मनमानीपासून ‘ईव्हीएम’च्या घोटाळय़ापर्यंत प्रत्येक विषयावर चर्चा सर्वच बैठकांत होते, पण मोदींच्या नव्या अमृतकाळात उपडय़ा घडय़ावर पाणी व हुकूमशाहीच्या लाटेत सर्वच वाहून जाते. इंडिया आघाडीने त्यासाठी भक्कम बांध घालावा आणि प्रलयात सापडलेल्या देशाला वाचवावे हेच मुंबईतील इंडिया बैठकीचे फलित.
भाजपची चालबाजी
मुंबईत इंडिया बैठकीवरचे लक्ष उडावे म्हणून दिल्लीतील विशेष संसद अधिवेशनाची घोषणा झाली. त्यामुळे राजकीय गोंधळ उडेल व इंडिया बैठकीच्या बातम्या झाकोळून जातील असे भाजपच्या चाणक्यांना वाटले. तसे काहीच घडले नाही. ऐन गणपती उत्सवात संसदेचे अधिवेशन घेणे हा महाराष्ट्रातील गणेशभक्तांच्या भावनेशी खेळ आहे. त्यापेक्षा नवरात्रीत अधिवेशन घेतले असते तर बरे झाले असते, पण तसे केले तर गुजरातची जनता नाराज होईल. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या भावना तुडवल्या तरी आता चालू शकते या विचारांचे सरकार दिल्लीत बसले आहे. हुकूमशहा हा लहरी असतो. तो कधी कोणता निर्णय घेईल ते सांगता येत नाही. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सत्ताधारी मोदी कार्याची ‘वरात’ काढतील व 2024 च्या आधीच सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करतील. त्यामुळे इंडियाच्या बैठका संपवून थेट मैदानात उतरणे हाच त्यावरचा उपाय आहे.
महाराष्ट्राने ‘इंडिया’साठी रणशिंग फुंकले आहे!
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
