एअर इंडिया तोटय़ात गेल्याने शेवटी विकायला काढावी लागली. प्रत्येक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर लिलावाचीच वेळ का यावी? या वाहतूक व्यवस्था खासगी हातात जातात तेव्हा फायद्यात येतात. एअर इंडिया तोटय़ात चालवायला ‘टाटा’ यांनी घेतलेली नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. पण उत्तम व्यवस्थापन व सदैव गृहपाठाशिवाय भंगारातून सोन्याचा धूर काढणे शक्य नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एसटी कर्मचाऱ्यांना कळकळीचे आवाहन केले आहे. या संवेदनशील प्रश्नी विरोधकांनीही राजकीय पोळय़ा भाजू नयेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी सबुरीने घ्यावे. एसटी संपाचा तिढा सोडवावाच लागेल. कारण एसटीसारख्या ‘लाल परी’ची आजही आपल्या राज्यातील मोठय़ा लोकसंख्येला गरज आहे, काळ बदलला आहे. पिढी बदलली हे तर खरेच, तेव्हा एसटी बदलली तर भंगारही धावू लागेल.
देशातील 75 टक्के जनता आजही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. रेल्वे, राज्य परिवहन सेवा, बेस्टसारखी वाहतूक व्यवस्था नसेल तर जनजीवन ठप्प होईल. मोदी काळात पेट्रोल-डिझेलचे भाव शंभरीपार गेले. त्यामुळे ज्यांच्या दारात चारचाकी, दोन चाकीचे हत्ती झुलत आहेत त्यांनाही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाच आधार घ्यावा लागतो. तरीही या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हमखास तोटय़ात का जातात, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतेक एसटी आगारांतील कर्मचारी संपावर आहेत. संप मिटविण्याचे सर्व प्रयत्न पह्ल ठरले आहेत. न्यायालयाचे आदेशही कामगार मानायला तयार नाहीत. याच काळात सुमारे 32 एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी आगारातच आत्महत्या केल्याने हजारो कर्मचारी इरेला पेटले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ज्या काही आहेत त्या प्राधान्याने सोडवा हे मागणे बरोबर असेलही, पण कोविड काळात एसटी वाहतूक ठप्प झाल्याने एसटीचा तोटा वाढत गेला. त्यामुळे जादा आर्थिक बोजा उचलता येणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. एसटी महामंडळ आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कसेबसे देत आहे. अशा परिस्थितीत ‘एसटी’ चालवायची की बुडवायची याचा विचार व्हायला हवा. राज्यातील विरोधी पक्षाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात तेल ओतण्याचे काम सुरू ठेवले आहे, पण श्रीमान फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदी असताना व राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हाती असताना या मंडळींनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य का केल्या नाहीत? उलट एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे नेते मागण्यांसाठी सुधीर मुनगंटीवार यांना भेटले होते. त्यावेळी अर्थ खाते सांभाळणाऱ्या मुनगंटीवार यांनी कर्मचाऱ्यांना बाहेरचाच रस्ता दाखवला होता. आज शिवसेना असेल किंवा महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्ष, हे तीनही पक्ष
विरोधी पक्षात
असते तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्यांची भूमिका सकारात्मक असती व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत, असा सुरात सूर मिसळला गेला असता. आज सरकार म्हणून तीनही पक्ष एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत गंभीर नाहीत असे चित्र विरोधकांकडून निर्माण केले गेले आहे. सरकार म्हणून काही आर्थिक विवंचनेच्या बेडय़ा असतीलही, पण एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार आपल्या परीने सर्व प्रयत्न करीतच आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने न्यायालयात जी माहिती दिली आहे त्यावर न्यायालयाचेही समाधान झाले आहे. तसेच न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष समितीही स्थापन केली आहे. अशावेळी सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, पगार कपात असे उपाय करू नयेत. आज तरी इरेला पेटलेले कर्मचारी सरकारच्या कठोर कारवाईपुढे शरणागती पत्करतील असे चित्र नाही. दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून शेतकरी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने तेथे दडपशाहीच केली. चारशेच्या आसपास शेतकरी या आंदोलनात मरण पावले. त्या आंदोलनाबाबत सहानुभूती असणारे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी विरुद्ध भूमिका घेत आहेत, असे चित्र निर्माण होऊ नये. दुसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास आमचा पाठिंबा नाही. शेतकऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या चुकीच्या आहेत, व्यवहार्य नाहीत, असे भारतीय जनता पक्षाचे म्हणणे आहे. शेतकरी आंदोलनात अतिरेकी घुसल्याची बोंबही ते ठोकतात, पण हेच भाजपवाले एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास बळ देत आहेत. कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे कळवळून सांगत आहेत. हे ढोंग नाहीतर काय? कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविषयी सरकारला सहानुभूती असायलाच हवी, पण राज्य सरकारचा खिसा रिकामा आहे हेसुद्धा खरेच. एसटी तोटय़ात चालली आहे यास जबाबदार कोण यावर
एकदा खुली चर्चा
व्हायला हवी. खासगी वाहतूक व्यवस्थेची भरभराट होत आहे, पण ‘लाल परी’चे भकासपण संपवायला कोणी तयार नाही. प्रवासी संख्या घटल्याचे कारण देणे सोयीचे आहे, पण परिस्थिती तशी नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रात ‘एसटी’ची संपत्ती हजारो कोटींची आहे. जमिनी, इमारती असे बरेच काही आहे, पण ‘गाडय़ा’ भंगार झाल्या आहेत. ‘शिवशाही’ गाडय़ांची झुळुक अभावानेच दिसते. आधुनिकीकरण, कल्पकता याची वानवाच आहे. एसटीचे अधिकारी व इतर नेमके काय करतात या सुरस कहाण्यांचे चिंतन सध्याच्या परिवहन मंत्र्यांना करावे लागेल. सध्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हे शिवसेनेच्या कामगार चळवळीशी संबंधित आहेत. आज ते मंत्री म्हणून योग्य भूमिकेत असतीलही, पण एसटी कर्मचाऱ्यांशी बोलत राहणे, त्यांच्या जखमेवर फुंकर मारणे, त्यांच्या चांगल्या भविष्याचे स्वप्न पाहणे हाच योग्य मार्ग आहे. शिवसेना कायम कामगारांच्याच बाजूने राहिली आहे. कामगारांच्या चुली कधीच विझू नयेत अशीच शिवसेनाप्रमुखांची भूमिका होती. तेव्हा एसटी कामगारांचा संप मोडायचा अशी शिवसेनेची भूमिका कशी असेल? पण शेवटी सरकार म्हणून असलेल्या मर्यादा एसटी कामगारांनीही समजून घ्यायला हव्या आणि जनता व राज्याला वेठीस धरणे टाळायला हवे. एअर इंडिया तोटय़ात गेल्याने शेवटी विकायला काढावी लागली. प्रत्येक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर लिलावाचीच वेळ का यावी? या वाहतूक व्यवस्था खासगी हातात जातात तेव्हा फायद्यात येतात. एअर इंडिया तोटय़ात चालवायला ‘टाटा’ यांनी घेतलेली नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. पण उत्तम व्यवस्थापन व सदैव गृहपाठाशिवाय भंगारातून सोन्याचा धूर काढणे शक्य नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एसटी कर्मचाऱ्यांना कळकळीचे आवाहन केले आहे. या संवेदनशील प्रश्नी विरोधकांनीही राजकीय पोळय़ा भाजू नयेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी सबुरीने घ्यावे. एसटी संपाचा तिढा सोडवावाच लागेल. कारण एसटीसारख्या ‘लाल परी’ची आजही आपल्या राज्यातील मोठय़ा लोकसंख्येला गरज आहे. काळ बदलला आहे. पिढी बदलली हे तर खरेच. तेव्हा एसटी बदलली तर भंगारही धावू लागेल.
