शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थानला बुलढाण्यातील मौजे गिरडा येथे वृक्षलागवडीसाठी दिलेल्या 19 हेक्टर 6 आर जमिनीपैकी 3 हेक्टर 81 आर जमिनीवर यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. संस्थानने या जमिनीवर यात्रास्थळ विकास करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तिथे स्मृतीरकेंंद्र, इको टुरिझम सेंटर, शांती कुटीर, निवास संकुल, सभागृह, प्रदर्शन केंद्र, खुले मंच, नॅचरोपॅथी केंद्र, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, रुग्णालय, ग्रामीण कुटीर उद्योग अशा बाबींसाठी कायमस्वरूपी बांधकामाची परवानगी मागितली होती.
शासकीय भूखंड वितरणाच्या धोरणात सुधारणा
शासकीय मालकीच्या छोटय़ा, स्वतंत्ररित्या बांधकामास अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास व त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971च्या नियम 37 व 37 अमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
शासनाच्या मालकीच्या छोटय़ा, स्वतंत्ररित्या बांधकामास करता येऊ न शकणाऱया, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरूपातील जमिनींच्या वितरणाबाबत यापूर्वीच 5 ऑगस्ट 2025च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यात निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींमध्ये वाटप करावयाच्या भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्राच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, अशी अट होती. यामधील 10 टक्क्यांचे प्रमाण वाढवून मिळण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती. त्यानुसार भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या एकूण क्षेत्राच्या 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये अशी अट तसेच ज्या भूखंडावर बांधकाम करता येत नसेल त्याबाबतीत ही अट शासन मान्यतेने शिथिल करण्यात येईल, अशी अट समाविष्ट केली जाणार आहे. याशिवाय बांधकाम नसलेला भूखंड कायमस्वरूपी मोकळा ठेवणे बंधनकारक राहील.
