अवैधरित्या मालमत्ता हडप करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक कायद्या अंतर्गत कार्यवाहीचा वापर करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दोन वर्षांपूर्वी गायिका श्वेता शेट्टीला तिच्या 95 वर्षीय वडिलांनी घरातून बाहेर काढण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. त्याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयानेही निकाल दिला होता. मात्र त्या वेळी ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने तो आदेश मागे घेतला. त्यामुळे श्वेता शेट्टीला मोठा दिलासा दिला आहे.
मालमत्तेवरून सुरू असलेल्या वादात श्वेता शेट्टीला वडिलांच्या घरातून बाहेर पडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याला आव्हान देत श्वेताने गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली आणि 2021च्या आदेशाबाबत फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. वडिलांनी ऑगस्ट 2021मध्ये केलेल्या गिफ्ट डीडकडे श्वेताने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्या डीडनुसार वडिलांनी अन्य तीन मुलींना फ्लॅट दिला होता. उच्च न्यायालयाने ते गिफ्ट डीड तपासले आणि न्यायालय व ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या आडून फसवणूक केली गेल्याचे निरीक्षण नोंदवले. फसवणूक सर्वकाही खराब करते हे सामान्य व्यवहारांमधील एक सत्य असले तरी न्यायालयातील फसवणूक अनेक अंशांनी वाईट असते. त्याचा खूप व्यापक प्रभाव आणि परिणाम होतो, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. श्वेता शेट्टीविरोधात तिच्या वडिलांनी केलेल्या तक्रारीवरून ज्येष्ठ नागरिक कायद्या अंतर्गत लवादाने 27 नोव्हेंबर 2020मध्ये आदेश दिला होता. सर्वप्रथम त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी श्वेताने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
गायिका श्वेता शेट्टी ही जर्मनीवरून हिंदुस्थानात परत आल्यानंतर 2015पासून वडिलांसोबत राहत होती. तिच्या वडिलांनी 2020मध्ये ज्येष्ठ नागरिक आणि पालक देखभाल कायद्याचा आधार घेत श्वेताला घराबाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. त्याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने श्वेताला घराबाहेर पडण्याचा आदेश दिला होता. मात्र आता ‘गिफ्ट डीड’चे वास्तव समोर येताच न्यायालयाने श्वेताच्या बाजूने निर्णय दिला.
