सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
सरकार भलेही 90 टक्के शेतकरी कर्जमुक्त झाले असल्याचे सांगत असले तरी अद्याप 50 टक्के शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. या फसव्या कर्जमाफीत शेतकऱ्यांकडून व्याजाचीही वसुली करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कसे गंडविले याचा बुधवारी शिवसेनेने भंडाफोड केला. हा सर्व प्रकार निदर्शनास येताच विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा बँकेवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. कर्जमाफीचा गोंधळ आणि पीक विम्याचे गुऱ्हाळ सुरू असल्याने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकरणी बैठक घेण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी घेतला आहे.
शिवसेनेच्या वतीने बुधवारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. यावेळी जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची कशी चेष्टा सुरू आहे, याची अनेक प्रकरणे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना त्यावर व्याजाची आकारणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत. असे असतानाही बँकांकडून व्याजाची वसुली सुरू असल्याचे त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले. यावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्याजाची वसुली केल्याची कबुली दिली. बँकेची आणि संस्थांची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने संचालक मंडळाने व्याज आकारणीचा ठराव घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे विभागीय आयुक्तही अवाक् झाले. यावर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेताच त्यांनी विभागीय सहनिबंधकांना या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली याची माहिती मागितली असता जिल्हा निबंधक कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी माहिती देताना जिल्ह्यातील 2 लाख 6 हजार 36 शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज दिले होते. त्यापैकी 1 लाख 5 हजार 797 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्याचे सांगितले. अद्यापही जिल्ह्यातील 9८ हजार शेतकरी येलो लिस्टमध्ये आहेत. त्यांची पडताळणी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिल्याने कर्जमाफीत किती गोंधळ सुरू असल्याचे समोर आले. त्यामुळे सरकारने 90 टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा दावा पोकळ असल्याचे स्पष्ट झाले.
पीक विम्याचे गुऱ्हाळ सुरूच
दुष्काळाने शेतकरी नागावला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून शेतकऱ्यांना कुठलीच आर्थिक मदत दिली गेलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे असलेले पीक विम्याचे पैसेही मिळत नाहीत, असा मुद्दा जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील 6 लाख 70 हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला आहे. त्यांना विम्याचे पैसे देण्यासाठी कारवाई सुरू आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळण्यासाठी किती अवधी लागणार, अशी विचारणा विभागीय आयुक्तांनी केल्यानंतर कृषी अधिकाऱ्याने किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अंबादास दानवे संतप्त झाले. खासगी कंपनी किंवा व्यावसायिकांचे नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपनीकडून तातडीने नुकसान भरपाई दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या पिकाचे शंभर टक्के नुकसान झालेले असताना आणि दुष्काळ जाहीर होऊनही त्यांना भरपाई का दिली जात नाही, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. कर्जमाफीतील गोंधळ, पीक विम्याचे सुरू असलेले गुऱ्हाळ याची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात बँक अधिकारी, कृषी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला.
होय, अशी प्रकरणे आहेत
जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी कर्जमाफीचा गोंधळ किती गंभीर आहे याचे उदाहरण देताना सांगितले की, एका शेतकऱ्याने कर्ज घेतलेले नसताना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने त्यांना कर्जमाफी केल्याचे पत्र दिले. यावर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्याने होय, अशी प्रकरणे आहेत, अशी कबुली दिली. दरम्यान, या प्रकारामुळे त्या शेतकऱ्याचे दुसऱ्या बँकेचे असलेले कर्ज माफ झालेले नाही.
