मुंबईत तब्बल 164 बेकायदेशीर शाळा सुरू असल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. याबाबत शिवसेनेने विधान परिषदेत या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत शासन काय निर्णय घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यातील 48 शाळांनी मान्यतेसाठी पालिकेकडे प्रस्ताव सादर केले असून बहुतांशी शाळा दाटीवाटीच्या झोपडपट्टी भागात असल्याने अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या समायोजनास अडथळा येत असल्याची माहिती सरकारकडून लेखी उत्तरात दिली आहे.
मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरात एकूण 164 अनधिकृत शाळा यादी शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, पुणे यांच्याकडून जाहीर करण्यात आली आहे. अनधिकृत शाळा राज्यातील कोणत्याही भागात सुरू झाल्या तरी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांवर वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्यात येईल आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा शासन निर्णय डिसेंबर 2023 मध्ये जारी करण्यात आला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब, आमदार सचिन अहीर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे. या शाळा अनधिकृत असूनही या शाळा अद्याप बंद का करण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
अनधिकृत शाळा
एम/पूर्व मानखुर्द विभाग – 65
पी/उत्तर मालाड विभाग – 25
आर/दक्षिण कांदिवली विभाग – 12
एल विभाग – 12
इंग्रजी माध्यम – 145
सरकार म्हणते…
सर्व 164 अनधिकृत शाळांना शासनाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ नये असे आवाहन केले.
या शाळा दाटीवाटीच्या झोपडपट्टी भागात दोन शिफ्टमध्ये पूर्ण क्षमतेने चालत असल्याने समायोजनात अडचणी.
समायोजनासाठी 48 शाळांनी पालिकेच्या माध्यमातून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांवर व्यक्तिगत जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे.
