सिंधुदुर्ग विविध मागण्यांसाठी पत्रकारांचा एल्गार!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी। सिंधुदुर्ग

पत्रकार संरक्षण कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करा, अधिस्विकृती बाबत जाचक अटी शिथिल करा, पत्रकारांना पेन्शन लागू करा या प्रमुख मागण्यांसह अन्य प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.

पत्रकारांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वावरणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत. शासनाच्या योजना तळागाळात पोहोचविण्याचे काम करून समाज प्रबोधन व विकासासाठी झटणाऱ्या पत्रकारांना शासनाचे कोणतेही संरक्षण नाही. ग्रामीण भागात वावरणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्विकृती असणे आवश्यक आहे. मात्र शासनाच्या जाचक अटींमुळे पत्रकारांना अधिस्विकृती मिळणे कठिण झाले आहे. तसेच रोखठोक लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले होत आहे. मात्र त्यांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी शासनाकडून केली जात नाही. त्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी, पत्रकारांना पेन्शन लागू करावी, अधिस्वीकृती बाबतच्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात आदि विविध मागण्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गजानन नाईक, सचिव गणेश जेठे, मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप गावडे, जेष्ठ पत्रकार अण्णा केसरकर, भगवान लोके, संतोष वायंगणकर, बाळ खडपकर, नंदकुमार आयरे, संजय वालावलकर, रवी गावडे, दत्तप्रसाद वालावलकर, गिरीश परब, विनोद परब, विनोद दळवी, गुरु दळवी, तेजस्वी काळसेकर, सतीश हरमलकर आदि पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पत्रकारांच्या या आंदोलनाला माजी आमदार पुष्पसेन सावंत यांनी सक्रिय पाठींबा दर्शविला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

असहकार्याच्या भूमिकेच निषेध

शासनाला वेळोवेळी सहकार्य करणाऱ्या आणि योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करणाऱ्या पत्रकारांना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून मिळालेल्या असहकार्याच्या वागणुकीबाबत जिल्हा पत्रकार संघाच्यावतीने त्यांच्या भुमिकेचा निषेध केला. तर प्रशासन आणि शासनाला नेहमी मदत करणाऱ्या पत्रकारांना अशी वागणूक मिळत असेल तर पत्रकारांना आपल्या लेखणीधार तेज करावी लागणार असल्याचा ईशाराही यावेळी देण्यात आला.