राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने झोपडपट्टीत राहणाऱया गोरगरीब जनतेला दिवाळी भेट दिली. यापुढे पुनर्विकास योजनेतील झोपडी निष्कासित केल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांत विकता येणार आहे. तसेच 2000 ते 2011 या कालावधीतील झोपडीधारकांनाही आता संरक्षण मिळणार असून अवघ्या अडीच लाखांत त्यांना हक्काचे घर मिळणार आहे, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या परवानगीने मंत्रिमंडळाने गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहनमंत्री अनिल परब, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचा समावेश आहे. या समितीने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. याआधी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांना घरे मिळाल्यानंतर ती विकण्यासाठी दहा वर्षांची वाट पाहावी लागत होती. या निर्णयात बदल करून आता झोपडी पाडलेल्या दिवसांपासून पाच वर्षांतच झोपडीधारकांना आपली झोपडी विकण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. तसेच 2000 ते 2011 पर्यंतच्या झोपडय़ांनाही सरकारने संरक्षण दिले आहे. या झोपडीधारकांना पैसे भरून पक्की घरे देण्याचा कायदा आहे. परंतु त्यांना आता अवघे अडीच लाख रुपये भरून हक्काचे पक्के घर मिळणार असल्याने गोरगरीब झोपडीधारकांच्या अडचणी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
