सोलापूर शहर हद्दवाढ भागातील अद्यापही सुमारे दीड लाख मालमत्ताधारकांकडे 600 कोटी रुपयांहून अधिकची मिळकतकराची थकबाकी आहे. मार्च अखेरपर्यंत ही संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्याचा विडा महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशावरून मालमत्ता कर विभागाने उचलला आहे. सोलापूर महापालिकेच्या मिळकतकराची जुनी 486 कोटी आणि चालू आर्थिक वर्षातील 152 कोटी अशा जवळपास 636 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. डिसेंबर अखेरपर्यंत जवळपास 20 टक्केच म्हणजे 130 कोटी रुपयांचीच वसुली झाली आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी मार्चअखेरपर्यंत विभागाकडून प्रयत्नांची पराकाष्टा करण्यात येणार आहे.
करवसुलीसाठी महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील अधिकाऱयांच्या नेतृत्वाखाली 10 विशेष पथके तयार करण्यात आली असून, यामध्ये कर निरीक्षकासह 5 कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. मिळकतदारांनी आपला थकीत मिळकत कर महापालिकेत तातडीने जमा करावा, यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन म्हणून शस्ती, दंड आणि नोटीस फी यामध्ये 80 टक्के सूट देणारी विशेष योजना राबविण्यात आली. या योजनेदरम्यान सुमारे 9 कोटी रुपयांची सूट वजा जाता 31 कोटींचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला.
यापूर्वी पाच ते दहा लाखांवरील 614, तीन ते पाच लाखांवरील 559 आणि एक ते तीन लाखांवरील 8451 मिळकत थकबाकीदारांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. यानंतर थकबाकीदारांवर सील आणि जप्ती मोहीम हाती घेण्यात आली. यामध्ये थकबाकीदार शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईसाठी लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले होते. मात्र, काही मोजक्या कारवाईनंतरही मोहीम अचानकच बंद करण्यात आली. यादरम्यान आता नोटिसांचे नवे नियोजन आखून त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. लाखावरील मिळकत थकबाकीदारांवरील कारवाई पूर्ण झालेली नसताना महापालिकेने 50 हजारांवरील थकबाकी असलेल्या 9 हजार 351 मिळकतदारांना थकबाकी भरण्यासंदर्भात तसेच सुरू होणाऱया मालमत्ता सीलबंद आणि जप्ती कारवाईबाबत नोटिसा पाठविल्या आहेत.
चार हजार व्यावसायिक थकबाकीधारकांवर लक्ष
सोलापूर शहर हद्दवाढमधील तब्बल 4 हजारांवर व्यावसायिक थकबाकीदार मिळकतदारांना आता लक्ष्य करण्यात येणार आहे. त्यांना कराबाबत आणि जप्तीबाबत नोटिसा पाठवल्या आहेत. या व्यावसायिक मिळकतदारांकडून तब्बल 50 कोटींहून अधिकची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यावर महापालिकेचा भर राहणार आहे. या वसुलीसाठी मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी, वसुलीसाठी कठोर पावले उचलत आहेत. थकीत कर न भरल्यास थेट त्यांची दुकाने व व्यावसायिक मालमत्ता सीलबंद आणि जप्त करण्यात येणार आहेत. यानंतर दिलेल्या पंधरा दिवसांच्या मुदतीत मालमत्ता कर भरणा न झाल्यास पुढील लिलाव प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
