महाराष्ट्र विधानसभेतील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन निर्णय होईपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी विधानसभा अध्यक्षांचे आमदारांच्या निलंबनाचे अधिकार स्थगित केले. विशेष खंडपीठाची नियुक्ती करूनच या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीच्या विरोधात बंड करून सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई व या प्रकरणाशी निगडीत इतर सहा याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणांची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांनी या सर्व प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
बंडखोरांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंड करणाऱया 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी नोटीस दिली होती. या नोटीसीस शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर आजही अंतिम सुनावणी झाली नाही. यामुळे शिंदे गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे.
कपिल सिब्बल काय म्हणाले…
शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
या निर्देशानुसार उद्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल आणि विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे जोवर यावर न्यायालय सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबतचा निर्णय केला जाऊ नये अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
व्हीप उल्लंघन प्रकरणी कारवाईवर रोख
विधिमंडळ सचिवालयाने रविवारी शिवसेनेतील दोन्ही गटांना व्हीप उल्लंघन प्रकरणात नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाच्या आमदारांना 7 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. मात्र, आता 7 दिवस झाल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना यासंदर्भात कोणताही निर्णय परस्पर घेता येणार नाही.
सरन्यायाधीश रामण्णा काय म्हणाले…
हे प्रकरण संविधानिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे असून अनेक घटनात्मक पैलू यामध्ये आहेत. यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी थोडा अवधी लागणार असल्याने तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे सरन्यायाधीश रामण्णा म्हणाले.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची मागणी करणाऱया याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन निर्णय येईपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करु नये, अशी सूचना सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका
- मविआ विरोधात बंड करणाऱया 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतच्या नोटिशीला शिंदे गटाचे आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान
- विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीस अनुमती देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात याचिका
- विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान
