मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्राद्वारे केलेल्या कथित आरोपांबाबत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत सीबीआय चौकशीला विरोध केला आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील विशिष्ट प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे परमबीर सिंग पत्र प्रकरणात देशमुख यांची सीबीआयला थेट चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून घेण्यात आली आहे. तसेच लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
अॅड. जयश्री पाटील यांच्याकडून पॅव्हेट दाखल
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याआधीच या प्रकरणातील याचिकादार अॅड. जयश्री पाटील यांनी पॅव्हेट दाखल करत या विषयात आपले म्हणणेदेखील ऐकून घ्यावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
अनिल देशमुख यांची स्वतंत्र याचिका
राष्ट्रवादीचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील या प्रकरणात स्वतंत्र याचिका दाखल करत सर्वेच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या वैयक्तिक आरोपांबाबत उच्च न्यायालयाने आपली बाजू ऐकून घेतली नाही. तसेच परमबीर यांनी केलेल्या आरोपांत तथ्य नसल्याने सीबीआय चौकशीचे आदेश रद्द करण्याची मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
