गोरेगावमधील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडसाठी उभारण्यात येणाऱया मेट्रो रॅम्पसाठी 84 झाडे तोडण्याला आज सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. मात्र, झाडे तोडण्याआधी मेट्रो प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे कारशेड उभारताना एकाही झाडाची कत्तल होणार नाही, असे वचन देणाऱया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईकरांचा विश्वासघात केला आहे. दरम्यान, मेट्रो कारशेडविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मुख्य याचिकेवर फेब्रुवारीत सुनावणी होणार आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी झाडांची होणारी कत्तल रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यघटनेचा अपमान करून राज्यात सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ईडी सरकारने गोरेगावमध्ये मेट्रो कारशेडच्या कामाला पुन्हा परवानगी देत काम सुरू केले. कारशेड उभारताना नव्याने एकही झाड तोडले जाणार नाही, असे वचन मुंबईकरांना दिले होते. मात्र, त्याच कारशेडच्या कामासाठी 84 झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी याचिका महाराष्ट्र सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
रंजन गोगोईंनी स्थगिती दिली, चंद्रचूड यांनी उठवली
आरे कॉलनीतील होत असलेल्या मेट्रो कारशेडसाठी झाडे तोडण्याला विरोध करत कायद्याचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने 2019 ला तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना जाहीर पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. या पत्राची दखल घेत सरन्यायाधीशांनी ‘स्युओ मोटो’ याचिका दाखल करून घेत आरेतील वृक्ष तोडीला स्थगिती दिली होती. मात्र, आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ही स्थगिती उठवली.
