तामिळनाडू विधानसभेत बुधवारी डिलिमिटेशनविरोधात एक महत्त्वपूर्ण ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला. मुख्य विरोधी पक्ष असणाऱ्या ‘डीएमके’ने या ठरावाला पूर्ण पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारने लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरच कायमस्वरूपी गोठवावी, तसेच सध्याच्याच ५४३ जागांच्या चौकटीत आगामी लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी मागणी केली की, “लोकसभेतील सध्याची ५४३ जागांची मर्यादा कायम ठेवली पाहिजे आणि राज्यांमधील जागांचे वाटप परस्पर बदलू नये. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन लागू केल्यास, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात प्रभावी काम केले आहे. जसे की तामिळनाडू त्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कायमचे कमी होईल. हा प्रस्ताव कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून तामिळनाडूच्या हक्कांचे कायमस्वरूपी रक्षण करण्यासाठी आहे, त्यामुळे सर्व पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन विजय यांनी केले.
‘डीएमके’च्या वतीने विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. २०११ च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमनाला सर्वप्रथम विरोध करणारे एम. के. स्टॅलिन आणि डीएमके पक्षच होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. तामिळनाडूचा ७.१८ टक्के असा जो प्रमाणबद्ध वाटा आहे, तो कायम ठेवूनच योग्य प्रकारे परिसीमन व्हावे ही आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अण्णाडीएमके (AIADMK), पीएमके (PMK), भाजप आणि डीएमकेचा मित्रपक्ष असणाऱ्या डीएमडीके (DMDK) पक्षाने तोंडी मतदानादरम्यान या प्रस्तावाला विरोध केला. काँग्रेस, व्हीसीके आणि इतर मित्रपक्षांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. या दरम्यान अण्णाडीएमकेचे तीन बंडखोर नेते एस. पी. वेलुमणी, नाथम आर. विश्वनाथन आणि सी. व्ही. षण्मुगम—मात्र सभागृहात अनुपस्थित होते.
