दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या घरात सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणात संसदीय तपास समितीने दोषी ठरवले आहे. निवासस्थानी आढळलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रोख रक्कमेचा स्रोत काय होता ते सांगण्चात तसेच रकमेची मालकी सिद्ध करण्यात वर्मा हे अपयशी ठरल्यानंतर चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या या चौकशी समितीने आपला अहवाल आज संसदेत मांडला
१४ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या ‘३०, तुघलक क्रेसेंट’ या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशामक दलाच्या जवानांना एका स्टोअररुममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा मोठा साठा आढळून आला. वर्मा यांनी घरात लपवलेले घबाड पाहून जवान देखील आश्चर्यचकित झाले. या प्रकरणाने संपूर्ण देशभरात खळबळ माजवली होती. या घटनेनंतर वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.
अहवालानुसार, घटनेनंतर पुराव्यांचे योग्य जतन केले गेले नाही. कायदेशीर पाहणी आणि सील ठोकण्यापूर्वीच स्टोअररुममधील परिस्थिती विस्कळीत करण्यात आली होती. तसेच, तिथून गायब झालेल्या नोटांबाबतही कोणताही स्पष्ट खुलासा झालेला नाही.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक आणि पारदर्शकतेचा अभाव असणारे होते. त्यांच्या उत्तरांमध्ये संस्थात्मक जबाबदारी दिसून आली नाही. तथापि, न्यायमूर्तींनी स्वतः ती रक्कम तिथून हटवली याचा थेट पुरावा समितीला मिळालेला नाही.
या प्रकरणी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीनेही त्या स्टोअररुमवर न्यायमूर्ती वर्मा यांचेच थेट किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याचे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, संसदेत त्यांच्याविरोधात पदच्युतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती; मात्र त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
