गुजरातमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित जेठवा यांच्या हत्येप्रकरणी भाजपच्या माजी खासदारासह इतर सहा जणांची गुजरात हायकोर्टाने आज निर्दोष मुक्तता केली. गेल्याच महिन्यात राजकीय दबाव आणि वैयक्तिक हितापोटी न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणला जात असून जनतेचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास संपवला जात आहे, अशा शब्दांत देशातील 21 निवृत्त न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचू यांच्याकडे न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याच्या जाणीवपूर्वक होत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल एका पत्राद्वारे चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आज गुजरात हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे गुजरात हायकोर्टावर नेमका कुणाचा दबाव आहे, असा सवाल सोशल मीडियावर उपस्थित केला जातोय.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित जेठवा यांच्या हत्येप्रकरणी भाजपचे माजी खासदार दिनू सोलंकी आणि इतर सहा जणांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. तसेच त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात सोलंकी आणि इतरांनी गुजरात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांची याचिका न्यायालयाने स्वीकारली. न्यायमूर्ती एएस सुपेहिया आणि न्यायमूर्ती विमल के व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीपासून केवळ ढकलगाडी असाच होता. सत्य कायमचे दडपण्याचा सातत्याने प्रयत्न झाल्याचे या प्रकरणाच्या तपासात आढळून आल्याचे न्यायालय म्हणाले.
न्यायालय म्हणाले,आधीच दोषी मानून कारवाई
1. या प्रकरणात आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयाकडून आधीच दोषी मानून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आणि शिक्षा देण्याच्या उद्देशानेच खटला चालवण्यात आला असे निरीक्षण गुजरात हायकोर्टाने नोंदवले.
2. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास म्हणजे एक धुळफेक होता. सीबीआयने तपासात हलगर्जीपणा केला, निष्काळजीपणा केला. परंतु, सत्याचाच नेहमी विजय होतो, असे न्यायालयाने नमुद केले. या प्रकरणाचा संपुर्ण तपास पाहिला तर तपास करताना पुर्ण काळजी घेतली गेली नाही. त्यामुळे आरोपींना आधीपासूनच दोषी ठरवण्यात आले होते, असेच दिसत असल्याचे न्यायालय म्हणाले.
3. सरकारी वकील याप्रकरणातील साक्षीदारांचा आत्मविश्वास कायम राखण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचेही याठिकाणी दिसत असल्याचे न्यायालयाने नमुद केले.
सीबीआयची तपासाच्या नावाखाली धूळफेक
जेठवा यांची हत्या झाली तेव्हा काही फुटांवर पोलिस कॉन्स्टेबल उभा होता. काही मिनीटातच पोलिस अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले. परंतु, आरोपींना पकडता आले नाही. ते अहमदाबादमधूनही पसार झाले यावर बोट ठेवत याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. त्याचबरोबर तपासात अनेक ठिकाणी पळवाटा दिसत असल्याचेही हायकोर्ट म्हणाले. परंतु, सीबीआयनेही तपासाच्या नावाखाली न्यायालयाच्या डोळ्यात धुळफेक केली असे हायकोर्ट म्हणाले. सरकारी वकीलदेखील साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यात असमर्थ ठरल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. सरकारी वकीलांना सहकार्य न करणाया 8 साक्षीदारांवर कलम 340 अंतर्गत कारवाई करण्याची आवश्यकता होती, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
सीबीआय न्यायालयाचा काय निर्णय होता?
सोलंकी आणि त्यांचा भाचा शिवा सोलंकी याच्यासह सहा जणांविरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित जेठवा यांची हत्या केल्याप्रकरणी सीबीआय न्यायालयाने 11 जुलै 2019 मध्ये कलम 302,102 आणि 201 अंतर्गत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याचबरोबर 15 लाखांचा दंडही ठोठावला होता.
नेमके काय प्रकरण?
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अमित जेठवा यांनी सोलंकी यांच्यावर अवैध खाणकामाचा आरोप करत याप्रकरणी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर 20 जुलै 2010 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयासमोरच जेठवा यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर अज्ञात हल्लेखोरांविरोधात गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास गुजरात पोलिसांच्या सीआयडीकडे सोपवण्यात आला होता. सप्टेंबर 2012 मध्ये हायकोर्टाने याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2013 मध्ये सोलंकी, त्यांचा भाचा यांच्यासह सहा जणांना अटक करण्यात आली. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 11 जुलै 2019 मध्ये सोलंकी यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर सोलंकी आणि सहा जणांनी सीबीआयच्या शिक्षेला हायकोर्टात आव्हान दिले. सप्टेंबर 2021 मध्ये हायकोर्टाने सीबीआयच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन त्यांच्या याचिकेवर सुनावणीस होकार दिला.
