पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश गुप्ता यांची नागपुरातील कारकीर्द ही वादग्रस्त होती. फडणवीस वगैरे लोकांच्या समांतर राज्याचा विनम्र सेवक म्हणूनच त्यांनी चाकरी केली. पुण्यात येताच त्यांनी खुन्यांनाच आधार देण्याचे काम केले. आमदार धंगेकरांच्या जागरूकतेमुळे ‘टिंगे-टिंगरे’ टोळी, सरकारचे घाशीराम व पोलीस आयुक्तांचे कारस्थान उधळून लावले आहे. दोन खुनांचा विषय या लोकांना सहज मिटवता आला नाही. आपल्या लोकांची प्रकरणे मिटवून टाका हे भाजपचे धोरण पुण्यात चालले नाही. रस्त्यावर दोन खून झाले. खुनाला वाचा फुटली आहे. घाशीरामांनी हे लक्षात ठेवावे!
पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश गुप्ता यांनी नागपूरचे पोलीस आयुक्त म्हणून ‘सेवा’ बजावली व नंतर नागपूरकरांनी त्यांना पुण्याची वतनदारी बहाल केली. त्या वतनदारीस जागून श्रीमान गुप्ता हे भाजपास ‘दान’ देणाऱया बिल्डरांना, गुंड टोळय़ांना पाठीशी घालत आहेत. बिल्डर विशाल अग्रवालच्या मद्यधुंद पोराने पुण्यातील कल्याणी नगरात बेदरकारपणे दोन तरुण जिवांचा बळी घेतला. त्या क्षणापासून पुण्याचे पोलीस आयुक्त या प्रकरणी उलटसुलट भूमिका घेऊन लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी ही हेराफेरी उघड केली आहे. पोलीस आयुक्तांनी त्यांची सेवा भाजप किंवा बिल्डरांसाठी समर्पित केली असेल तर तो त्यांचा प्रश्न, पण पुण्याच्या रस्त्यावर दोन तरुण जीव तडफडून मेले त्याबद्दल आयुक्तांचे मन द्रवले नाही व कायद्याचा पोकळ दंडुका ते आपटत राहिले. पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार हे इतक्या मोठय़ा दुर्घटनेनंतरही नेहमीप्रमाणे गायब म्हणजे ‘नॉट रिचेबल’ होते. हा त्यांचा आवडीचा छंद आहे. “मी पुण्याचा पालकमंत्री आहे व मी सांगेन तेच होईल,’’ असा सुका दम देणाऱया अजित पवारांनी या अपघातानंतर संवेदना व्यक्त करणे सोडाच, पण दोन ओळींचे निषेधपत्रही काढले नव्हते. आता दुर्घटनेनंतर तब्बल सहा दिवसांनी अजित पवारांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. ‘कितीही श्रीमंत बापाचा पोरगा असला तरी कारवाई होणारच,’ असे ते म्हणाले. मात्र ‘च’वर जोर देऊन हे सांगायला त्यांनी सहा दिवस का घेतले? या प्रकरणात अगदी सुरुवातीपासून राजकीय हस्तक्षेप दिसून आला असताना असा कुठलाही प्रकार नाही, असा निर्वाळा पुण्याचे पालकमंत्री सहा दिवसांनी का देत आहेत? पहिल्या दिवसापासून या घटनेकडे आपले लक्ष आहे असा खुलासा करायला त्यांना एक आठवडा लागला यातच सगळे आले. पुण्यात एकंदरीत घाशीराम कोतवालाचेच राज्य पुन्हा अवतरले असून सरकारने त्या घाशीरामी कारभाराची सूत्रे तेथील पोलीस आयुक्तांना दिलेली स्पष्ट दिसतात. बिल्डर अग्रवाल याचा
पूर्वेतिहास
आता समोर आला आहे. तो पाहता राजकारणी, गुंड टोळय़ा, प्रशासनातील भ्रष्ट लोक व पोलिसांच्या मदतीनेच त्याने आपले आर्थिक साम्राज्य वाढवले. ‘चंदा दो, धंदा लो’ हा भाजपचा नवा मंत्र आहेच. अग्रवालने आतापर्यंत कोणाला किती चंदा दिला व त्यामुळे पुण्यातील अनेक टिंगे-व-टिंगरे अग्रवालच्या बचावासाठी कसे निर्लज्जपणे पुढे सरसावले आहेत ते आता दिसत आहे. पुण्यात पोर्शे कारने झालेल्या अपघाताबाबत ‘चर्चासत्र’ झडत आहेत. अनेक कायदेपंडित, सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त अधिकारी यावर मंच गाजवीत असले तरी या प्रकरणातील आरोपींच्या सुटकेसाठी भाजपने व पोलीस आयुक्तांनी पंबर कसली आहे. मिंधे सरकारातील काही उद्योगी मंत्र्यांचे पुण्यात बिल्डरी कार्य असून त्यांना अग्रवाल व त्याच्या पोराचा कळवळा आला आहे. पुण्यात येऊन या बिल्डरांना कसे वाचवता येईल व सध्या सुधारगृहात पाठवलेल्या साडेसतरा वर्षांच्या खुनी पोराची सुटका करून त्याला वाजत गाजत ‘पोर्शे’ गाडीतून घरी आणण्याचे या उद्योगी मंत्र्यांनी मनावर घेतले आहे. मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांनी सखोल चौकशीचे वगैरे दिलेले आदेश ही बनवाबनवी आहे. अग्रवालला मदत करा व बाहेर काढा, असे आतले आदेश आहेत व पुण्याचे पोलीस आयुक्त तेच करीत आहेत. त्यामुळे पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांना घरी पाठवण्यासाठी आंदोलन छेडायला हवे. पुण्याचे आयुक्त हे फडणवीस टोळीचे हस्तक असून त्यांच्याकडून या खुनांचा तपास सरळपणे होणार नाही. पुण्याचे पोलीस आयुक्त रोज नवी माहिती समोर आणत आहेत. त्यामुळे आमदार धंगेकर म्हणतात तेच खरे आहे. पुणेकरांनी आवाज उठवल्यानंतर या प्रकरणातील दोन अधिकाऱयांचे निलंबन केले गेले. मृत अनिश व अश्विनी या दोन जिवांना न्याय देण्याऐवजी त्यांच्या ‘खुना’चे डील करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे व त्यामुळेच तपासात अक्षम्य चुका करायच्या व प्रकरण पद्धतशीर, कायदेशीर मार्गाने दाबायचे असेच पुणे आयुक्तांचे धोरण होते. तूर्त जनमताच्या रेटय़ामुळे त्यास ब्रेक लागला आहे. या प्रकरणाची समांतर चौकशी करण्यासाठी
‘एसआयटी’ नेमणे गरजेचे
आहे. ज्या मुलाने मद्यधुंद अवस्थेत दारू पिऊन दोन तरुण जिवांचा खून केला तो अल्पवयीन वगैरे अजिबात नाही. त्याचे वय साडेसतरा इतके आहे. म्हणजे तो चांगला सज्ञान आहे. त्याच्यावर प्रौढ म्हणूनच खटला चालायला हवा व ‘निर्भया’ प्रकरणात तेच घडले आहे. पण जोपर्यंत फडणवीस यांचा हस्तक पोलीस आयुक्तपदी बसला आहे तोपर्यंत मृतांना न्याय मिळणार नाही. धंगेकर यांनी आयुक्तांवर केलेले आरोप गंभीर आहेत. बिल्डरांच्या पाकिटावर आयुक्त काम करतात हा त्यांचा आरोप दुर्लक्षित करता येणार नाही. धंगेकर हे आमदार आहेत व इतर आमदारांप्रमाणे विकत घेतले जातील अशा वर्गात मोडणारे नाहीत. भाजप व अजित पवारांचे सर्व घाशीराम या प्रश्नी तोंड शिवून बसले असताना धंगेकर यांनी हे प्रकरण लावून धरले व एका बेवडय़ा श्रीमंताने केलेले दोन खून सहज पचवले जाऊ नयेत म्हणून ते उभे ठाकले आहेत. पुण्याला वाळवी लागली आहे व अजित पवारांसारखे लोक त्या वाळवीचे किडे आहेत. पुण्यात बिल्डरांचे राज्य त्यांनीच निर्माण केले. बेकायदेशीर जमीन व्यवहार करणाऱयांना राजकीय संरक्षण दिले. गुंड टोळय़ांच्या म्होरक्यांना ‘मोक्का’सारख्या कारवाईतून वाचवले. अग्रवालसारख्या बिल्डरांच्या रक्षणासाठी ‘टिंगे’ आणि ‘टिंगरे’ टोळय़ा निर्माण केल्या व त्याकामी पोलीस यंत्रणेचा पुरेपूर वापर केला. पोलीस आयुक्त अमितेश गुप्ता हे त्याच यंत्रणेचा एक भाग असून ते या वाळवीचे चौकीदार व वसुलीप्रमुख आहेत काय अशी शंका नव्हे, आता खात्रीच पटली. पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश गुप्ता यांची नागपुरातील कारकीर्द ही वादग्रस्त होती. फडणवीस वगैरे लोकांच्या समांतर राज्याचा विनम्र सेवक म्हणूनच त्यांनी चाकरी केली. कायद्याचे राज्य ही संकल्पना त्यांना मान्य नाही. सरकारच्या राजकीय विरोधकांच्या नाडय़ा आवळायच्या, खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी लोकांना उत्तेजन द्यायचे यात त्यांचा हातखंडा नागपुरात दिसला. पुण्यात येताच त्यांनी खुन्यांनाच आधार देण्याचे काम केले. आमदार धंगेकरांच्या जागरूकतेमुळे ‘टिंगे-टिंगरे’ टोळी, सरकारचे घाशीराम व पोलीस आयुक्तांचे कारस्थान उधळून लावले आहे. दोन खुनांचा विषय या लोकांना सहज मिटवता आला नाही. आपल्या लोकांची प्रकरणे मिटवून टाका हे भाजपचे धोरण पुण्यात चालले नाही. रस्त्यावर दोन खून झाले. खुनाला वाचा फुटली आहे. घाशीरामांनी हे लक्षात ठेवावे!
