Bilkis Bano case – गुजरात सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, दोषींच्या माफीचा निर्णय रद्द

गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. न्यायालयाने दोषींच्या माफीचा निर्णय रद्द केला आहे. गुजरात सरकारला शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. यामुळे गुजरातमधील भाजपा सरकारला मोठा धक्का बसला असून न्यायालयाच्या निकालामुळे दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे.

गुजरातमधील दंगलीवेळी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींना गुजरातमधील भाजप सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 ला तुरुंगातून सोडले. या दोषींची शिक्षाही माफ केली. यामुळे देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली.

गुजरात सरकारच्या निर्णयानंतर बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोषींना पुन्हा तुरुंगात डांबावे, अशी मागणी बिल्किस बानो यांनी केली. यावर न्यायमूर्ती बी. न्यायमूर्ती व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमर सुनावणी पार पडली.

11 दिवसांच्या सुनावणीनंतर दोषींच्या शिक्षेच्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज निर्णय देण्यात आला. न्यायालयाने दोषींच्या माफीचा निर्णय रद्द केला असून हत्येचा आरोप असलेल्या दोषींनी 2 आठवड्यात आत्मसमर्पण करावे असे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी बिल्किस बानो यांच्या मागणीवरून हा खटला मुंबईत ट्रान्सफर करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने या 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

11 दोषींची नावे

जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शहा, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोर्दहिया, बकाभाई वोहनिया, राजुभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना.