केंद्रात सत्तेवर येताच मोदींच्या सरकारने आमचा घात केला आहे. जुलूम जबरदस्तीने वाढवण बंदर आमच्या माथ्यावर लादून आम्हाला उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घातला आहे. कितीही मंजुऱया द्या, कारस्थाने करा, मोदींच्या एनडीए सरकारची दडपशाही झुगारून वाढवण बंदर अरबी समुद्रात बुडवणारच, असा एल्गार वाढवणवासीयांनी केला आहे. त्यासाठी उद्या शुक्रवारी वाढवण गावात मच्छीमार, भूमिपुत्रांची महत्त्वाची बैठक होणार असून या बैठकीत सरकारविरोधात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराच्या मासेमारीवर भूमिपुत्र आणि मच्छीमारांचे पोट अवलंबून आहे. परंतु वाढवण बंदर लादून या मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांना विस्थापित करण्याचा आणि त्यांच्या रोजीरोटीवर नांगर फिरवण्याचा घाट पेंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने घातला आहे. वाढवण बंदराची वीटही रचू देणार नाही, एकच जिद्द वाढवण बंदर रद्द, असा नारा देत वाढवणवासीयांनी या बंदराविरोधात अनेक आंदोलने केली. या बंदरासाठी होणाऱया जनसुनावण्यांना विरोध केला. डहाणू तालुक्यातील झाईपासून मुंबईच्या कुलाब्यापर्यंत मानवी साखळी उभारली. मात्र इतका विरोध असतानादेखील एनडीए सरकारने बुधवारी आपला डाव साधत पालघरवासीयांच्या माथी वाढवण बंदर मारले. हा प्रकल्प जलदगतीने उभारण्यासाठी वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जेएनपीए आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांच्या संयुक्त भागीदारीतून तब्बल पाऊणलाख कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. परंतु पेंद्र सरकारने मंजुरीचे कितीही डबडे वाजवले तरी हा प्रकल्प होऊ देणार नाही म्हणजे नाहीच. यासाठी आरपारची लढाई करू, असा इशारा वाढवणवासीयांनी दिला आहे. याकरिता बंदर विरोधी संघटना पुन्हा रस्त्यावर उतरण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी उद्या दुपारी तीन वाजता वाढवण येथे बैठक होणार आहे. यावेळी वाढवण बंदर विरोधी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, मच्छीमार उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे वाढवण बंदर विरोधातील लढा आणखीनच तीव्र होणार आहे.
आता कोर्टात भेटू!
वाढवण बंदराचा विषय सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारने जी मंजुरी दिली त्याचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो. आता आम्ही सुप्रीम कोर्टात लवकरात लवकर सुनावणी कशी घेता येईल यासाठी प्रयत्न करणार आहेत, अशी माहिती वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी दिली.
हा प्रकल्प कायदे, नियम, लोकशाही व पर्यावरण या सर्वांना धाब्यावर बसून आमच्या माती मारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात अनेक आंदोलने, कोर्टकचेऱया झालेल्या आहेत. या बंदराच्या एन्व्हार्मेंट क्लिअरन्सच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे लढत असताना अशा पद्धतीचा तडकाफडकीचा निर्णय घेतला गेला. याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो. या मंजुरीचे पडसाद निश्चितच जनमाणसात उमटतील.
– वैभव वझे,
सचिव, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती
तुमच्याकडे एकहाती सत्ता आल्यामुळे तुम्ही कशाही पद्धतीने वाढवण बंदराचा विषय रेटून नेणार का, अनेक मच्छीमार इथे आपली वर्षानुवर्ष उपजीविका चालवत आहेत त्यांच्यावर उपासमाराची, बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. याबद्दल सरकार विचार करणार आहे की नाही.
– जयवंत तांडेल,
अध्यक्ष- ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ
सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मच्छीमार समाज आक्रमक भूमिका घेणार असून याचे परिणाम भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांना येणाऱया विधानसभेत भोगावे लागणार आहेत. भूमिपुत्रांसाठी ‘करो वा मरो’ ची वेळ आली असून शेतकरी बांधवांनी ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारला शेती कायदा मागे घ्यायला भाग पाडले त्याच धर्तीवर राज्यातील मच्छीमार एकजूट होऊन केंद्र सरकारला हा प्रकल्प रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही.
– देवेंद्र दामोदर तांडेल,
अध्यक्ष – अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
जनसुनावणी फार्स पार पाडून त्या आधारावर खोटे रिपोर्ट्स तयार करून घेतलेली इसी व त्या इसीला दिलेली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी… म्हणजे येथील उद्योग-धंदे बंदराच्या भरावात गाढण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय आहे. याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.
– मिलिंद राऊत,
वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती
केंद्र शासनाने वाढवन बंदर आमच्या माथी मारून मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखला आहे. या बंदरामुळे मासेमारी बंद होणार आहे यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत या बंदराला विरोध करणार.
– जयकुमार भाय,
माजी अध्यक्ष- ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ
वाढवण बंदरासंदर्भात आमची भूमिका काल ही विरोधात होती आणि आजही आहे याविषयी आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेलो आहोत.
– ब्रायन लोबो, कष्टकरी संघटना
वाढवण बंदराला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याचे वृत्तपत्रातून समजले, त्याची आम्ही रितसर शासनाकडून प्रत घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये जाणार आहोत. तसेच दिल्लीत नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम या राष्ट्रीय संघटनेमार्फत आंदोलन केले जाईल.
– रामकृष्ण तांडेल
पालघर लोकसभेची जागा जिंकली याचा अर्थ वाढवणसाठी तुम्हाला जनमत नाही
पालघर लोकसभेची जागा भाजपने जिंकली याचा अर्थ पेंद्र सरकारला वाढवण बंदर उभारण्यासाठी जनमत मिळाले असा धरू नये. हे निषेधार्थ आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी पैशांचा अतोनात वापर केला गेला. त्यातून हा विजय झाला आहे, अशी टीका वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समितीचे नेते अनिकेत पाटील यांनी केली. मात्र आता हुकूमशाही सरकारविरोधात जनता संघटित होऊन लढा देईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
