पगारवाढीच्या मागणीसाठी गेल्या 4 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱया शेकडो कर्मचाऱयांना पगारवाढ नव्हे, तर पोलिसांच्या लाठय़ा खाव्या लागल्या. नोयडाच्या फेज-2 औद्योगिक क्षेत्रात हे आंदोलन चिघळले. मदरसन, पॅरामा ऊंट, रेनबो, एसएनडी इत्यादी कंपन्यांमध्ये काम करणारे 1 हजारांपेक्षा जास्त तरुण कर्मचारी पगारवाढीच्या मागणीसाठी 9 एप्रिलपासून आंदोलनाला बसले होते. मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहून तरुण संतप्त झाले आणि रस्त्यावर निदर्शनासाठी उतरले. तरुणांनी 50 पेक्षा जास्त कारखान्यांमध्ये दगडफेक आणि तोडपह्ड केली. 150 पेक्षा जास्त गाडय़ांची तोडपह्ड करण्यात आली आणि सुमारे 50 गाडय़ा त्यांनी पेटवून दिल्या. अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले असून कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात येत आहे.
आंदोलनाचा वणवा नोयडाबाहेर पसरला
नोयडा येथील आंदोलनापाठोपाठ फरिदाबादच्या सेक्टर 37मध्ये देखील शेकडो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. अनेक पंपन्याच्या कर्मचाऱयांनी कामबंद आंदोलन केले. मध्य प्रदेशच्या धार जिह्यात पीथमपूर येथेदेखील मदरसन पंपनीच्या कर्मचाऱयांनी पगारवाढ न दिल्याविरोधात ‘काम बंद ’आंदोलन केले. कर्मचाऱयांनी महू-नीमच राष्ट्रीय महामार्ग बराच काळ रोखून धरला होता.
योगी सरकारला उशिरा आली जाग
तरुणांच्या आंदोलनाकडे उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने सुरुवातीला दुर्लक्ष केले. आंदोलन चिघळल्यानंतर सरकार जागे झाले. आता कर्मचाऱयांच्या मागण्यांसदर्भात उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीची पंपन्यांच्या व्यवस्थापनासोबत चर्चा सुरू आहे.
कागदोपत्री पगार 25 हजार, देतात 15 हजार
नोएडामध्ये कर्मचारी आंदोलन केवळ पगारवाढ व इतर मागण्यांपुरते मर्यादित नव्हते. त्यास कर्मचाऱयांच्या शोषणाचीही किनार होती. या पंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर तरुण आंदोलकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्मचाऱयांनी सांगितले की, अनेक वर्षे झाली तरीही पगारवाढ होत नाही. फार आवाज उठवला तर 200-300 रुपये वाढ केली जाते. 12-12 तास काम करून घेतात. कागदोपत्री 25 हजार पगार दाखवण्यात येतो मात्र हातात 15 हजार रुपयेच पगार मिळतो. सुरक्षा व इतर सुविधा नाहीत.
