मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर अधिक चर्चा आणि संशोधन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तूर्त त्यास ब्रेक लागला पाहिजे, असे ठणकावतानाच ‘2023 साली संसदेत मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकानुसार 33 टक्के आरक्षण तत्काळ लागू करा,’ अशी स्पष्ट भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज मांडली.
2023 साली मंजूर झालेले विधेयक अद्याप लागू झालेले नसतानाच मोदी सरकारने पुन्हा महिला आरक्षण विधेयक आणले आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ फेररचना करून महिला आरक्षण लागू करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. त्यास विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी निवेदन प्रसिद्ध करून भूमिका मांडली. ‘महिला आरक्षण विधेयक 2023 साली संसदेत मंजूर झाले आहे. त्यानुसार 33 टक्के महिला आरक्षण तत्काळ लागू करा,’ असे ते म्हणाले. ‘मतदारसंघ पुनर्रचनेवरही त्यांनी भूमिका मांडली. या विषयाला तूर्त ब्रेक लागला पाहिजे,’ असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
मतदारसंघ पुनर्रचना हा एक व्यापक व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आमच्यासाठी हा एखाद्या पक्षाच्या राजकीय भविष्याचा विषय नसून देशाच्या भविष्याचा विषय आहे. त्यावर अधिक चर्चा आणि संशोधनाची गरज आहे. – उद्धव ठाकरे
