राज्यातील शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूरगडच्या विकासाचाही ‘ सोहळा’ मांडला जात आहे. नांदेडचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी माहूरला भेट देऊन विकासकामांची पाहणी केल्याचा बनाव केला खरा, पण प्रत्यक्षात गडावर येणाऱ्या भाविकांच्या पदरी मात्र पायपीट आणि गैरसोयींचेच ‘दान’ पडत असल्याचे चित्र आहे.
सुमारे ८२९ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याचा गवगवा सरकारकडून केला जात आहे. पण प्रत्यक्षात माहूर गडावर साधी पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि चांगले रस्ते शोधण्याची वेळ भाविकांवर आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामे रखडलेली असतानाच आता दुसऱ्या टप्प्यातील शिखर परिसर, दत्त मंदिर आणि इतर देवस्थानांच्या कामांचा आढावा घेण्याचे सोपस्कार पालकमंत्र्यांनी उरकले.
’समन्वया’च्या नावाखाली वेळकाढूपणा?
सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश सावे यांनी दिले आहेत. वन विभाग, पुरातत्व विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील वादात विकासाचा गाडा अडकला असून, त्याचे खापर मात्र ‘समन्वय’ या शब्दाखाली लपवले जात असल्याची चर्चा आहे. रेणुका मातेच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या वृद्ध भाविकांना आजही सोयींअभावी त्रास भोगावा लागत आहे.
आदिवासींची उपेक्षा कायम
केवळ माहूर गडच नाही, तर किनवट परिसरातील आदिवासींच्या समस्यांकडेही सरकारने पाठ फिरवली आहे. रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्न असो वा आरोग्य केंद्रांची दुरावस्था हे प्रश्न कायम आहेत. वीजपुरवठा आणि कापूस जिनिंगच्या प्रश्नावर ठोस काही करण्याऐवजी पालकमंत्र्यांनी ‘बैठकी’चा फार्स करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याचेही बोलले जात आहे.
