काँग्रेसचे दिग्गज नेते व माजी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बुधवारी संविधान हाती घेऊन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिवकुमार हे कर्नाटकचे 18 वे मुख्यमंत्री आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच डी. के. शिवकुमार यांनी राज्यातील जनतेसाठी विकास कामांची घोषणा केली आहे. त्यांनी या नव्या पर्वाला ‘युवा पर्व’ असे नाव दिले असून विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस पास, खासगी रोजगार एक्सचेंज आणि तरुणांसाठी विशेष योजना आणण्याचे जाहीर केले आहे.
शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत विद्यार्थी, नोकरीच्या शोधात असलेले तरुण, शेतकरी आणि घरमालकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
1. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस प्रवास
नवीन सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बस प्रवासाची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सवलत केवळ विद्यार्थिनींसाठी लागू होती. मात्र, आता ती सर्व मुला-मुलींसाठी मर्यादित आली आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना सर्व शासकीय बसेसमधून मोफत प्रवास करता येईल. यासाठी त्यांना अर्ज करावा लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराची चिंता फेटाळून लावत मुख्यमंत्री म्हणाले, “विद्यार्थी ही आपली मुले आहेत. त्यांच्या मोफत प्रवासासाठी कितीही हजार कोटी रुपये खर्च झाले तरी ते सरकार उभे करेल.
2. बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी खासगी रोजगार विनिमय केंद्र
राज्यातील तरुण आणि नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या उमेदवारांसाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार स्वतः एक राज्य-समर्थित ‘एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज’ (रोजगार केंद्र) सुरू करणार आहे, जी तरुणांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध करून देतील. यामध्ये स्थानिक कन्नड नागरिकांना रोजगाराच्या अधिक संधी दिल्या जातील आणि त्याचा संपूर्ण आराखडा एका महिन्यात तयार केला जाईल. याशिवाय 56 हजार सरकारी पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू होत असून लवकरच नियुक्तीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
3. 10 हजार ‘भारत जोडो’ युवा संघटनांची स्थापना
तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट जाहीर केला आहे. या अंतर्गत संपूर्ण कर्नाटकात ‘भारत जोडो’ युवा क्लबच्या माध्यमातून तब्बल 10 हजार युवा संघटना स्थापन केल्या जातील. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत पातळीवर आणि शहरी भागात वॉर्ड पातळीवर या संघटना कार्यरत असतील, ज्यामध्ये प्रत्येक क्लबमध्ये 150 ते 200 सदस्य असतील. या तरुणांना क्रीडा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ मिळेल. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 1 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून प्रत्येक क्लबला 10 लाख रुपयांचे सरकारी अनुदान दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
4. घरमालकांना आणि मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा
शहरी भागातील घरमालकांना भेडसावणाऱ्या जुन्या समस्या लक्षात घेता सरकारने (OC) प्रमाणपत्र आणि (CC)प्रमाणपत्र बाबत योजना जाहीर केली आहे. ज्या घरमालकांनी गेल्या महिन्याअखेरपर्यंत अर्ज केले आहेत आणि ज्यांच्या 2500 चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडांवर 20 टक्क्यांपर्यंतचे deviations झाले आहे, त्यांना या नियमातून सूट दिली जाईल. तसेच, संपूर्ण कर्नाटकातील ‘बी’ खात्याच्या मालमत्तांना अधिकृत ‘ए’ खात्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे योग्य आणि कायदेशीर रेकॉर्ड मिळू शकणार आहेत.
5. शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य
या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ कोणतीही विशिष्ट योजना घोषित करण्यात आली नसली, तरी तज्ज्ञांशी चर्चा करून लवकरच शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष कार्यक्रम सुरू केला जाईल, असे आश्वासन शिवकुमार यांनी दिले. केवळ नोकरी आणि शिक्षणासाठी गावातील तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असून शेती, फलोत्पादन आणि दुग्धव्यवसायाकडे पाहण्याचा लोकांचा संकुचित दृष्टिकोन बदलण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.
