शेअर बाजार नियामक संस्था असलेल्या ‘भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने’ (SEBI – सेबी) एक मोठा घोटाळा उघड केला आहे. बहुराष्ट्रीय सुवर्ण किरकोळ विक्रेता कंपनी असलेल्या ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड’ विरोधात एक अंतरिम आणि एकपक्षीय (ex-parte) आदेश जारी केला आहे. या आदेशात कंपनीवर सुमारे १५.१५ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक माहिती चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा, तसेच माहिती सातत्याने लपवून ठेवणे आणि आकडेवारीबाबत दिशाभूल करणे या सारख्या इतर गैरकृत्यांचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. तसेच सेबीने त्यांच्यावर निर्बंध टाकले आहेत.
‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही घोषणा झाल्यानंतर राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या समभागांच्या (शेअर्सच्या) किमतीत ५ टक्क्यांची मोठी घसरण दिसून आली. तसेच, ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळा’च्या (LIC) समभागांच्या किमतीतही १ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. LIC ची या कंपनीत १०.८० टक्के हिस्सेदारी आहे. LIC सोबतच, १,९४,११० किरकोळ गुंतवणूकदारांचीही या कंपनीत हिस्सेदारी आहे. एकत्रितपणे त्यांना ७७० कोटी रुपयांची संपत्ती गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे ‘मिंट’च्या एका अहवालात म्हटले आहे. ‘मनीकंट्रोल’ने नमूद केल्यानुसार, सध्या कोणत्याही देशांतर्गत म्युच्युअल फंडाची राजेश एक्स्पोर्ट्समध्ये गुंतवणूक नाही.
‘मिंट’ने नमूद केल्याप्रमाणे, अलीकडील काही वर्षांत या कंपनीने गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान केले आहे. NSE कडील आकडेवारीचा संदर्भ देत या अहवालात म्हटले आहे की, राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या समभागाची किंमत २०२६ मध्ये आतापर्यंत ४२ टक्क्यांनी, एका वर्षात ४९ टक्क्यांनी, तीन वर्षांत ८२ टक्क्यांनी आणि पाच वर्षांत ८१ टक्क्यांनी कोसळली आहे.
‘मनीलाईफ’सारख्या काही वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत सेबीने कंपनीचे प्रवर्तक आणि कार्यकारी अध्यक्ष राजेश मेहता यांना कंपनीच्या प्रतिभूतींची (securities) खरेदी-विक्री करण्यास किंवा त्यासंबंधी इतर कोणताही व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे. १०० पानांहून अधिक लांबीचा हा आदेश ३ जून रोजी जारी करण्यात आला. त्यात, सेबीचे पूर्ण-वेळ सदस्य कमलेश चंद्र वर्ष्णेय यांनी नमूद केले आहे की, कंपनीचा अंदाजे ९७ टक्के ते ९९ टक्के महसूल फुगवलेला, धक्कादायक आणि अभूतपूर्व आहे.
सेबीने नमूद केले की, राजेश एक्सपोर्ट्सचा हा ९७ टक्के ते ९९ टक्के एकत्रित महसूल परदेशी उपकंपन्यांकडून, विशेषतः स्वित्झर्लंड-स्थित व्हॅलकॅम्बी एसए (Valcambi SA) या कंपनीकडून आला होता, जिने आपल्या लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये नगण्य स्वतंत्र महसूल जाहीर केला होता. राजेश एक्सपोर्ट्सने आपल्या उपकंपन्यांची आर्थिक माहिती सार्वजनिकरित्या उघड करणे नेहमीच टाळले आहे.
सेबीच्या म्हणण्यानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सच्या हिशोब पुस्तकांमध्ये, विशेषतः दीर्घ काळापासून थकीत असलेल्या मोठ्या व्यापारी देय रकमांबाबत, संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप करणाऱ्या २०२४ मधील एका भागधारकाच्या तक्रारीमुळे ही चौकशी सुरू झाली. त्याआधारे सेबीने ही कारवाई केली आहे.
