नवी मुंबईतील लोकमान्य टिळक इंटरनॅशनल स्कूलच्या शाळा परिसरातील रस्ता सामान्य नागरिकांसाठी खुला करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हे अंतरिम आदेश दिले. हा रस्ता खुला करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने काही कारवाई सुरू केल्यास त्यालाही स्थगिती दिली जात आहे. शाळेने या मुद्दय़ावर दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य शासनासह पालिकेने उत्तर दाखल करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 29 जुलैला होणार आहे.
पालिकेने हा रस्ता खुला करण्याची नोटीसच शाळेला धाडली. त्याविरोधात शाळेने ही याचिका दाखल केली. हा रस्ता सामान्य नागरिकांसाठी खुला करावा, असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह आहे. पालिका यासाठी आग्रह करत आहे, असे शाळेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. या शाळेच्या शेजारी विजेचे सब स्टेशन आहे. त्याची देखभाल करण्यासाठी या रस्त्याचा वापर केला जाऊ शकतो, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. तेव्हा या मुद्दय़ावर प्रशासनानेच स्पष्टीकरण द्यायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दीड हजार विद्यार्थ्यांना धोका
आमच्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात दीड हजार विद्यार्थी आहेत. हा रस्ता सामान्य नागरिकांसाठी खुला केल्यास शालेय विद्यार्थ्यांना धोका होऊ शकतो. हा रस्ता शाळा परिसरातील आहे. मंजूर आराखडय़ात तशी नोंद आहे. तेव्हा पालिकेने हा रस्ता खुला करण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
