>> डॉ. अजित रानडे
2024 मध्ये भारतातील एकूण नोंदणीकृत मृत्यूंपैकी जवळपास निम्मे मृत्यू हे कोणत्याही प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या देखरेखीशिवाय, ही आकडेवारी सामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनापासून औपचारिक आरोग्य सेवा अजूनही किती दूर आहेत हे दर्शविणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ म्हणजेच ईएसआयसी या संस्थेच्या कामगिरीचे आणि रचनेचे मूल्यमापन केले पाहिजे. ज्या संस्थेकडे एक लाख कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे, तिथल्या कामगारांवर ही वेळ यावी हा मोठा विरोधाभास आहे.
नुकतीच जाहीर झालेली सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीमची आकडेवारी प्रत्येक धोरणकर्त्याला चिंतेत टाकणारी आणि आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. त्यानुसार वर्ष 2024 मध्ये भारतातील एकूण नोंदणीकृत मृत्यूंपैकी जवळपास निम्मे मृत्यू हे कोणत्याही प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या देखरेखीशिवाय, उपचारांशिवाय किंवा रुग्णालयात दाखल न होता झाले आहेत. 2020 मधील 18 टक्क्यांच्या तुलनेत हा आकडा अत्यंत वेगाने वाढला आहे. ग्रामीण भारतात तर ही परिस्थिती आणखीच गंभीर आहे. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये मृत्यूपूर्वी वैद्यकीय उपचार न मिळण्याचे हे प्रमाण मोठे होते. हे वास्तव सामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनापासून औपचारिक आरोग्य सेवा अजूनही किती दूर आहे हे दर्शविणारे आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपण कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ म्हणजेच ईएसआयसी या संस्थेच्या कामगिरीचे आणि रचनेचे मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या या संस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याबाबत धोरणात्मक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. ही सुधारणा बऱयाच काळापासून प्रलंबित आहे, यात शंका नाही, परंतु ‘सुधारणा’ या शब्दाचा अर्थ खासगीकरण, कंत्राटीकरण किंवा कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेची ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था खासगी विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालयांच्या साखळीच्या हवाली करणे असा मुळीच काढला जाऊ नये.
ईएसआयसी ही केवळ बाजारात मिळणाऱया इतर खासगी आरोग्य विमा योजनांसारखी कोणती विमा योजना नाही. ती औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील कमी उत्पन्न असलेल्या कामगारांसाठी तयार केलेली एक सर्वसमावेशक सामाजिक विमा प्रणाली आहे. ही संस्था केवळ वैद्यकीय सेवेचा खर्च उचलत नाही, तर संकटसमयी कामगारांच्या उत्पन्नाचे थेट संरक्षणदेखील करते. यामध्ये आजारपण, मातृत्व, तात्कालिक अपंगत्व, कामाच्या ठिकाणी झालेली दुखापत किंवा अपघात, आश्रितांना मिळणारे आर्थिक लाभ, बेरोजगारी भत्ता आणि कामाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास संबंधित कामगाराला आयुष्यभर मिळणारे मासिक निवृत्तीवेतन यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या वैधानिक सेवांचा समावेश होतो. सध्याच्या नियमांनुसार, महिन्याला 15 हजार रुपये कमावणाऱया कामगारासाठी मालक आणि कर्मचारी दोघांचे मिळून वार्षिक योगदान साधारणपणे 7200 रुपये इतके जमा होते. या अत्यंत अल्प योगदानाच्या बदल्यात संबंधित कामगार आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला कोणत्याही कमाल आर्थिक मर्यादेशिवाय अमर्याद वैद्यकीय सेवा मिळते. यासोबतच काही हक्काच्या रोख रकमेचे लाभ मिळतात, जे नफा कमावणाऱया खासगी विमा कंपन्या आपल्या पॉलिसीमध्ये कधीही देत नाहीत.
सुधारणांची गरज
भारत ही उत्पादन क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनू पाहत आहे. तरीही आपल्याकडे कामाच्या ठिकाणी होणाऱया दुखापतींची आणि अपघातांची नोंद अत्यंत कमी प्रमाणात केली जाते आणि बऱ्याचदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ईएसआयसीची ही संपूर्ण प्रणाली योग्य आणि कार्यक्षम प्रकारे चालली आणि तिने पीडित कामगारांना त्वरित उपचार, वेतनाची भरपाई, शारीरिक पुनर्वसन आणि अपंगत्व साहाय्य पुरवले तर अपघातग्रस्त कामगार गरिबीच्या दुष्टचक्रात ढकलले जाण्यापासून वाचू शकतात. तसेच ते वैद्यकीय उपचार घेऊन लवकर बरे होऊन पुन्हा देशाच्या उत्पादक कामात सामील होऊ शकतात. कामगारांचे आरोग्य हे एक प्रकारे देशाचे उत्पादक भांडवल आहे. त्यामुळे ईएसआयसीमधील सुधारणा ही प्रत्यक्षात देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादकतेतील सुधारणा आहे आणि आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी ती अत्यंत आवश्यक आहे.
14 कोटी 91 लाख लाभार्थी
या सार्वजनिक संस्थेची व्याप्ती आणि ताकद प्रचंड मोठी आहे. ईएसआयसीच्या छत्राखाली सध्या सुमारे 3 कोटी 84 लाख मुख्य विमाधारक व्यक्ती येतात. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना एकत्र गृहीत धरले, तर ही एकूण लाभार्थी संख्या जवळपास 14 कोटी 91 लाख इतकी प्रचंड होते. याचा अर्थ देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा साधारण दहावा भाग या एकाच संस्थेशी थेट जोडलेला आहे. या संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीच्या रुग्णालयांचे देशव्यापी मोठे जाळे, अनेक वैद्यकीय महाविद्यालये, कोटय़वधी रुपयांची जमिनीची मालमत्ता आणि बँकांमध्ये तब्बल एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (म्हणजेच अंदाजे 12 अब्ज डॉलर्स) रुपयांचा प्रचंड मोठा राखीव निधी उपलब्ध आहे. जगातील कोणत्याही निकषानुसार पाहिले तर ही भारतातील सर्वात कमी वापरली गेलेली किंवा दुर्लक्षित राहिलेली सार्वजनिक सामाजिक पायाभूत सुविधांची मालमत्ता आहे.
या संस्थेच्या कामकाजातील त्रुटी आणि उणिवा आज उघडय़ा डोळ्यांनी दिसण्यासारख्या आहेत. रुग्णालयांमधील उपचारांसाठी लागणाऱया लांबच लांब रांगा, माहितीचा प्रचंड अभाव, आवश्यक औषधांचा कायम असणारा तुटवडा, संथ गतीने चालणारी संदर्भ सेवा, तेथील कर्मचाऱयांची कमालीची उदासीनता आणि हक्काच्या रोख लाभांसाठी होणारा प्रशासकीय विलंब याबद्दल कामगार संघटना आणि कामगार नेहमीच तक्रारी करत असतात.
‘सेफ इन इंडिया फाऊंडेशन’चा अहवाल
हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये अपघातग्रस्त कामगारांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱया ‘सेफ इन इंडिया फाऊंडेशन’च्या ताज्या अहवालानुसार, त्यांनी कायदेशीर मदत केलेल्या आठ हजारांहून अधिक गंभीर जखमी कामगारांपैकी (ज्यांनी प्रामुख्याने कारखान्यांमध्ये आपले हात किंवा बोटे गमावली आहेत) तब्बल 73 टक्के कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या तात्पुरत्या अपंगत्वाच्या लाभासाठी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वाट पाहावी लागली. तसेच 78 टक्के कामगारांना कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या आर्थिक नुकसान भरपाईचे दावे मंजूर करून घेण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागले.
मानेसरसारख्या (हरयाणा) मोठ्या औद्योगिक वसाहतीमधील प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, तिथल्या स्थानिक ईएसआयसी रुग्णालयात एक्स-रे आणि सोनोग्राफी यांसारख्या अत्यंत मूलभूत वैद्यकीय चाचण्यांची सुविधाही वेळेवर उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक गंभीर जखमी कामगारांना खासगी पेंद्रांमध्ये जाऊन स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागले. ज्या संस्थेकडे एक लाख कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे, तिथल्या कामगारांवर ही वेळ यावी हा मोठा विरोधाभास आहे.
अशा या विदारक परिस्थितीमध्ये, प्रशासकीय अपयश आले म्हणून संस्थेची जबाबदारी झटकून सर्व काही खासगी क्षेत्राकडे किंवा थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेटर आणि खासगी विमा पंपन्यांच्या हवाली करणे हा यावरचा अजिबात उपाय नाही. त्याऐवजी ईएसआयसीच्या संपूर्ण रचनेत आमूलाग्र सुधारणा करणे, तिचे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यावसायिकीकरण करणे आणि दैनंदिन कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता आणणे हाच एकमेव योग्य मार्ग आहे. जिथे अत्यंत आवश्यक असेल तिथे खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय तज्ञांची किंवा व्यवस्थापकीय कौशल्याची मदत जरूर घेतली पाहिजे, परंतु ही मदत पूर्णपणे ईएसआयसीच्या स्वतःच्या अटी, शर्ती आणि कडक नियंत्रणाखाली असायला हवी.
