अयोध्येतील राम मंदिरात मिळालेल्या देणग्यांमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) नेतृत्वाखालील इतर यंत्रणाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू झाल्यावर या प्रकरणाची सुनावणी झाली तर काही आभाळ कोसळणार नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयात दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत राम मंदिरात गोळा झालेल्या देणगीच्या निधीच्या कथित अपहाराची सीबीआय आणि इतर यंत्रणांद्वारे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून केला जाणार तपास विश्वासार्ह वाटत नाही. त्यांच्याकडून महत्त्वाचे पुरावे योग्य प्रकारे जतन केले जात नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. परंतु, न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायाधीश शील नागू यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची तातडीने नोंदणी करण्याची विनंती फेटाळून लावली. ही याचिका 12 ते 17 जुलैच्या आठवडय़ात सुनावणीसाठी घेतली जाईल, असेही कोर्टाने सांगितले.
राम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांच्या कथित अपहाराबाबत पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच ही याचिका दाखल करण्यात आली. या तपासाचा भाग म्हणून श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय यांचा जबाब पोलिसांनी नोंदवला आहे. तसेच गरज पडल्यास विश्वस्त अनिल मिश्रा यांच्यासह ट्रस्टच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱयांचे जबाब नोंदवले जाण्याची शक्यता आहे. श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने म्हटले होते की, देणगी घोटाळ्यातील आरोपामुळे प्रचंड धक्का बसला आहे, वेदना झाल्या आहेत, असेही ट्रस्टकडून सांगण्यात आले.
आरोपीचे वकीलपत्र स्वीकारल्यास पाच लाखांचा दंड
देणगी घोटाळ्यातील आरोपीला वकील मिळू नये, असा निर्णय उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद बार असोसिएशनने घेतला आहे. जो कोणी वकील आरोपीचे वकीलपत्र स्वीकारून कोर्टात आरोपीची बाजू मांडेल, त्या वकिलाला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असा निर्णय सोमवारी झालेल्या सभेत घेण्यात आला आहे. या सभेत चंपत राय, अनिल मिश्रा आणि गोपाळ राव यांनी अयोध्या सोडण्याची मागणी केली आहे.
8 आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
देणग्यांशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील सर्व आठ आरोपींना सोमवारी न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी आरोपींना रिमांड मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर आज न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
