महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याला गती मिळावी तसेच सीमा भागात मराठी भाषिकांवर होत असलेले अन्याय, भाषा सक्ती आणि विविध प्रशासकीय अडचणींवर चर्चा करण्यासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलविण्याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सीमाप्रश्नी टोलवाटोलवी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर ३० जून रोजी आयोजित केलेली उच्चाधिकार समितीची बैठक रद्द करण्यात आल्याने सीमा भागातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
बेळगावसह सीमा भागातील मराठी जनता सातत्याने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देत आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती तसेच तज्ज्ञ समितीची बैठक झालेली नाही. सीमाप्रश्न आणि येथील मराठी भाषिक नागरिकांच्या प्रश्नांच्या पाठपुराव्याबाबतची कार्यवाही ठप्प झाल्याने सीमावासीयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
दुसरीकडे कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवरील दडपशाही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर २९ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला होता. यानंतर खडबडून जाग आलेल्या सरकारने ३० जून रोजी उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही बैठक रद्द करण्यात आली आहे.
२०२० पासून आतापर्यंत विविध कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सीमा प्रश्नाची सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. याकडे लक्ष देऊन मध्यवतींच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात एक विशेष अर्ज दाखल करावी. सीमावासीयांची फसवणूक महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंर्भातील उच्चाधिकार समितीचे मुख्य मुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर आयोजित बैठक रद्द करून सीमावासीयांची सरकारने फसवणूक केली असल्याची टीका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमा भाग अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी केली आहे.
ज्याप्रमाणे राम मंदिर सुनावणी सलगपणे घेण्यात आली, त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सुनावणी सलगपणे घेण्यात यावी आणि हा प्रश्न निकालात काढावा. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करावेत.
