पिण्याच्या पाण्यासाठी जल जीवन मिशनसह विविध योजना अस्तित्वात असूनही राज्यात लोकांना पाणी मिळत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला धारेवर धरले. “महाराष्ट्र अद्याप टँकरमुक्त राज्य का झाले नाही? योजनांचा लाभ गरजूंना खरंच झाला आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित करत टँकरमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न अधुरेच राहिल्याची खंत हायकोर्टाने व्यक्त केली.
आदिवासी भागांतील कुपोषण आणि पाणीटंचाईसंदर्भातील याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीच्या वेळी सहाय्यक सरकारी वकील पी. एम. जोशी-देशपांडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात असून, जल जीवन मिशनसह विविध पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, वनक्षेत्रात पाइपलाइन टाकण्यासाठी वन विभागाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असल्याने जल जीवन मिशनची अंमलबजावणी विलंबाने होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील जुगल गिल्डा यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२४ पासून जल जीवन मिशनमधील ५० टक्के निधी रोखून धरला आहे. यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले व जाब विचारला.
केंद्राच्या परवानगीसाठी पाच वर्षे?
“तुमच्या म्हणण्यानुसार योजना २०१९ मध्ये सुरू झाली आणि २०२४ मध्ये परवानगी मिळाली. मग या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात नेमके काय केले? धारणी आणि चिखलदरा या दोन गावांबाबत आम्हाला समजते; मात्र उर्वरित महाराष्ट्र आजही टँकरमुक्त का झाला नाही? केंद्राची परवानगी मिळण्यासाठी पाच वर्षे लागू नयेत,” असे खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
