निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी दाऊदी बोहरा समाजाचे उत्तराधिकारी वादावर दिलेल्या निकालामुळे त्यांना धमकवण्यात आल्याप्रकरणी वकील संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. तपासाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य सरकारला दिले.
दाऊदी बोहरा समाजातील उत्तराधिकार वादावर २०२४ साली निकाल देणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल व त्यांच्या कुटुंबीयांना हिंदुस्थान तसेच ब्रिटनमध्ये वारंवार धमक्या मिळत आहेत. गेल्या दहा महिन्यांपासून त्यांना पत्रांद्वारे अनेक हिंसक धमक्या देण्यात आल्या असून ५ जून रोजी पटेल यांच्या लंडनस्थित मुलीला धमकीचे पत्र देण्यात आले आहे. त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानीही अशाच प्रकारची धमकी मिळाली होती. माजी न्यायमूर्ती पटेल यांनी स्वतःचा एक व्हिडीओ रेकॉर्ड करून यूट्यूबवर प्रसिद्ध करावा. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी सय्यद यांना प्रकरणावरील निकाल दबावाखाली दिला असल्याचे कबूल करावे, तसेच असा निकाल दिल्याबद्दल माजी न्यायमूर्तीनी माफी मागावी अशी मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली.
याप्रकरणी तीन वकील संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, २६ नोव्हेंबच्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी संपूर्ण कारवाईचे थेट प्रक्षेपण झाले होते, त्यामुळे तपासावर परिणाम झाला. अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी तपास अहवाल गोपनीय ठेवण्यात यावा.
