महाराष्ट्रात यापुढे केवळ पुरुष शेतकरी नसतील तर पुरुषांच्या बरोबरीने शेतात राबणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून कागदोपत्री नवी ओळख मिळणार आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. महिलांच्या नावे जमीन नसल्याने त्यांना अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता ही अडचण येणार नाही. भविष्यात जमिनीच्या सातबारावर महिलांचे नाव स्वतंत्र शेतकरी म्हणून यावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत मांडलेल्या या विधेयकावर आज सविस्तर चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्हीकडील आमदारांनी विधेयकावर आपली मते मांडतानाच अनेक सूचना केल्या. महिलांना शेतकरी म्हणून दर्जा देत असताना शेताच्या बांधावर त्यांना सोयीसुविधाही पुरवल्या जाव्यात आणि लाडकी बहीण, शेतकरी सन्मान योजनेप्रमाणे या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी सुरुवातीपासूनच घेतली जावी, असे स्पष्ट मत विरोधी पक्षातील शिवसेना व अन्य पक्षांच्या आमदारांनी मांडले.
पात्र महिलांना मिळणार शेतकरी प्रमाणपत्र
या विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत.
अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती आणि कक्ष
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती आणि कृषी विभागात स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
…या महिला पात्र ठरणार
पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, सेंद्रिय शेती, मशरूम लागवड, कृषी वानिकी, वनोपज संकलन, भाडेपट्टय़ावरील शेती, भूमिहीन शेतकरी तसेच शेतीमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील तसेच शेतीशी संबंध नसलेल्या महिलांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
स्वतंत्र निधीची तरतूद
महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या समन्वयातून ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
महिलांना अर्धा एकर जमीन कशी देणार – भास्कर जाधव
महाराष्ट्रात शेतकरी होण्यासाठी अर्धा एकर जमीन असावी असा कायदा आहे, त्यामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर दर्जा देताना त्यांना अर्धा एकर जमीन कशी देणार, असा सवाल शिवसेना गटनेते भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला.
खऱ्या शेतमजूर महिलांनाच पात्र ठरवा – कैलास पाटील
शेतकरी म्हणून पात्र ठरवताना खऱ्या शेतमजूर महिलांनाच पात्र ठरवा अन्यथा इतर योजनांप्रमाणे यातही गैरप्रकार होतील आणि शेतात काम करणाऱ्या खऱ्या महिला बाजूलाच राहतील, अशी शंका शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी विधेयकावरील चर्चेत बोलताना व्यक्त केली.
सातबारा पत्नीच्या नावे करा – जयंत पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनीही या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सरकारला पेचात टाकले. शेतजमीनच नावावर नसेल तर महिलेला शेतकरी म्हणून दर्जा कसा देणार, असा सवाल त्यांनी केला. आधी पतीच्या नावावरील अर्धी शेतजमीन पत्नीच्या नावे करा, त्यांचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदवा, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
