मुंबई महापालिकेअंतर्गत खासगी शाळांना आरटीईसोबतच मुंबई महापालिकेची मान्यता घ्यावी लागते, ही वाढीव मान्यतेची अट रद्द करण्यात यावी, अशी सूचना शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी विधान परिषदेत मांडली.
आरटीईची मान्यता देण्याकरिता नमुना-1 मध्ये सविस्तर माहिती भरावी लागते. ही माहिती तपासून पालिकेचे शिक्षणाधिकारी प्रत्येक खासगी शाळेला मान्यता देतात. परंतु मुंबई महानगरपालिका ही राज्यातील एकमेव पालिका आहे जी अठरा कलमांप्रमाणे नमुना-1 मध्ये परवानगी देऊन पालिकेच्या वतीने दुसऱ्या मान्यतेचा आग्रह धरते. जिला वाढीव मान्यता संबोधले जाते. आरटीई कायदा हा देशाचा आहे. त्यानुसार एकदाच मान्यता घ्यावी लागते. ती मान्यता देण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना ऍक्टमध्ये अधिकार दिला आहे. असे असतानाही या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन मुंबई महानगरपालिका दुसरी मान्यता घेण्याचा आग्रह धरतेय ती रद्द केली जाईल का, असा सवाल ज. मो. अभ्यंकर यांनी उपस्थित केला.
