नीट आणि टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे राज्य सरकार संपूर्णपणे बॅकफूट गेले असताना आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामधील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑफलाईन घेतली जाणार आहे. बँकांच्या स्तरावर ही नोकरभरती होणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार झाल्यास बँकेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सुरक्षा रक्षक, वाहन चालक तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापक, मध्य व्यवस्थापक, कनिष्ठ व्यवस्थापन अशी विविध पदे भरती करण्यात येणार आहे. पण ही पदे ऑनलाईन भरती प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. आता त्याचधर्तीवर शिपाई पदेही ऑनलाईन परीक्षेतून वगण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे बारावी उत्तीर्ण अशी शैक्षणिक अहर्ता शिपाई पदासाठी आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील चतुर्थ श्रेणी पदांच्या भरती आँफलाईन पध्दतीने होणार आहेत. यामध्ये गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सहकारी बँकांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरती प्रक्रीयेत संपूर्णपणे पारदर्शकता ठेवणे आवश्यकता आहे. त्यासाठी ही नोकरभरती बँक स्तरावरून ऑफलाईन पध्दतीने उमेदवारांची लेखी परीक्षा होणार आहे. ही परीक्षा अनुभव व तज्ञ एजन्सीमार्फत घेण्यात येणार आहे. पण परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही. याची जबाबदारी बँकेच्या संचालक मंडळावर टाकण्यात आली आहे. या परीक्षेत कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास बँकेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा राज्याच्या सहकार विभागाने दिला आहे.
100 टक्के स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य
राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची महत्त्वाची भूमिका असते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित असते. या बँकेचे सर्व सभासद त्याच जिल्ह्यातील असतात. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना नोकर भरतीमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सहकारी बँकांच्या चतुर्थश्रेणी नोकरभरतीमध्ये 100 टक्के स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे. तथापि या श्रेणीतील पदभरतीमध्ये स्थानिक उमेदवार पुरेशा प्रमाणात न मिळाल्यास या जागा जिल्ह्याच्या बाहेरील उमेदवारांमधून भरता येईल असा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.
