मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांवर प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींसाठी लाखो रुपयांचा दंड आणि इतर कारवाई करणारे परिपत्रक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिव विधी व न्याय सेना संघटनेने केली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी तीव्र भूमिका घेतली जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
विद्यापीठाने 6 जानेवारी 2026 रोजी एक परिपत्रक जारी करत प्रथम वर्ष पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास महाविद्यालयांना 2 लाख, 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचा अवाजवी दंड ठोठावण्याची ठराव केला आहे. तसेच या ठरावात नियमित पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरण्याचे राहून गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम दुपटीने वसुल करणे आणि महाविद्यालयांची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता कमी करणे अशा कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. यावर शिव विधी व न्याय सेनेचे अध्यक्ष ऍड. नितीश सोनवणे, उपाध्यक्ष ऍड. स्वप्ना प्रमोद कोदे आणि उपाध्यक्ष ऍड. मनोज कोंडेकर यांनी आक्षेप नोंदवत परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम
जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार महाविद्यालयांसह व विद्यार्थ्यांना देखील आर्थिक दंड, शिक्षण शुल्काची वसुली, प्रवेश क्षमतेत कपात, चौकशी समिती, भविष्यातले संभाव्य निर्बंध आदी भुर्दंड सोसावे लागणार आहेत. या पत्रकामध्ये समाविष्ट सूचनांचा आधार अस्पष्ट व अवाजवी असून लादण्यात आलेल्या अटींचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होत असल्याने तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती शिव विधी व न्याय सेनेने केली आहे.
