सध्या राज्यात सुरू असलेल्या एसआयआर अर्थात विशेष मतदार पुनर्रचना प्रक्रियेत व्यावहारिक अडचणी येत असल्यामुळे या योजनेची मुदत वाढवण्याचा विचार सरकार करीत आहे. यासाठी केंद्र सरकारला पत्र देऊन पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती आज संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
‘एसआयआर’ मोहिमेच्या अंमलबजावणीत क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे अडचणी येत असल्याबाबत आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत औचित्याचा प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. ही मुदत वाढवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. महाविकास आघाडीच्या वतीने निवडणूक आयोगाला सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी करणारे पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही सतेज पाटील यांनी सभागृहात दिली. या मोहिमेला काही दिवस उलटूनही राज्यात अपेक्षित प्रमाणात नोंदणी किंवा पडताळणीचे काम झालेले नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने आताच्या मुदतीत संपूर्ण काम होणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.
अशा आहेत अडचणी
प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी एकच बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) नियुक्त करण्यात आला आहे. एका बूथमध्ये साधारण हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक मतदार असतात. प्रत्येक मतदाराचा अर्ज भरून त्याच्या दोन प्रती तयार कराव्या लागतात. त्यातील एक प्रत मतदाराला द्यावी लागते, तर दुसरी प्रत बीएलओकडे ठेवावी लागते.
त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि क्लिष्ट बनली असून, एका बीएलओवर मोठा कामाचा ताण पडत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे शिक्षकांसोबत इतर विभागातील कर्मचारी किंवा स्वतंत्र मनुष्यबळ या कामासाठी नियुक्त करण्याची गरज आहे.
