परळ येथील पवनपुत्र गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाशांची विकासक आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱयांनी संगनमताने फसवणूक केल्याचा मुद्दा शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी आज विधानसभेत प्रभावीपणे मांडला. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधित विकासक आणि अधिकाऱयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले.
अजय चौधरी यांनी मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या जागेवर असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मांडला. पवनपुत्र सोसायटीचा पुनर्विकास मेसर्स जी आरएस शेल्टर्स या विकासकाने केला आहे. या प्रकल्पाच्या आराखडय़ात मूळ रहिवाशांना जो एक्झिट रोड दाखवला होता तो काढून टाकण्यात आला. रहिवाशांना त्याची कोणतीही माहिती नाही. इमारतीचा मूळ प्रस्ताव सादर केला तेव्हा फक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱयांच्या सह्या घेतल्या गेल्या, परंतु सुधारित प्रस्तावावर सह्याच घेतल्या गेल्या नव्हत्या, असे नंतर यासंदर्भातील बैठकीत उघड झाल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
विकासकाचा थकीत कर रहिवाशांच्या माथ्यावर
सुधारित प्रस्तावावरही सह्या होणे आवश्यक आहे. कारण विकासक व संबंधित अधिकारी संगनमत करून मूळ प्रस्तावातील सुविधा काढून टाकतात, रस्ते गायब करतात आणि मूळ रहिवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतो, असे चौधरी यांनी सांगितले. पवनपुत्र सोसायटीचा 82 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर विकासकाकडे 2015 पासून थकीत आहे. त्यानंतरही या इमारतीला 2018 ला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आणि थकीत कर विकासकाकडून वसूल न करता रहिवाशांवर थकीत कराचा बोझा चढवला गेला, असे चौधरी यांनी निदर्शनास आणले.
z शाळेच्या जागेचा विकासक गोदाम म्हणून वापर करत होता. याशिवाय सोसायटीत निवासी पट्टा आहे, त्यात हॉटेल चालू केले आहे. विकासकाने रहिवाशांना ताबा प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र व कराराची प्रत दिलेली नाही, असे चौधरी यांनी सप्रमाण सांगितले.
सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई – राज्यमंत्री मिसाळ
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना आमदार चौधरी यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे सत्य असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी पालिकेला बांधकाम स्थगित करण्याचे निर्देश दिले जातील. हॉटेलची परमिशन नसल्याने नोटीस दिली असून ते बंद केले जाईल. या प्रकरणाची चौकशी करून जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. आवश्यकता असेल तर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील असे आश्वासन माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
