कथित अंधश्रद्धा आणि काळी जादू प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दाखल गुह्यात अटक करण्यात आलेल्या सहा महिला वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अटकेच्या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींची राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात कबुली दिल्यानंतर हायकोर्टाने महिला याचिकाकर्त्यांचा जामीन मंजूर केला तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिले.
पुण्यातील खराडी पोलीस ठाण्यात दाखल गुह्या प्रकरणी बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचा दावा करत कीर्ती आहुजा यांच्यासह पाच महिला वकिलांनी ज्येष्ठ वकील युग चौधरी, ऍड. गणेश गुप्ता यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली तसेच सुटकेची मागणी केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी अटकेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांनी अटक करताना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 43(5) तसेच भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21चे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणावर अनेक वेळा सविस्तर सुनावणी झाली. त्यानंतर सरकारी पक्षाने न्यायालयात सांगितले की, याचिकाकर्त्या सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून तपासासाठी त्यांची पुढील पोलीस कोठडी आवश्यक नाही. अटकेदरम्यान काही त्रुटी झाल्या असल्याचे मान्य करत, त्या महिला असल्याने त्यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. मात्र ही भूमिका मुख्य आरोपी क्रमांक 1 आणि 2 यांच्याबाबत लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याचिका मंजूर केली.
