सव्वाशे वर्षांपासून गणेशोत्सवाची परंपरा मुंबईत सुरू असून या उत्सवाचे स्वरूप बदलता येणार नाही किंबहुना पीओपीवर बंदी घालणे शक्य नसल्याची माहिती राज्य सरकारने दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हरित लवाद, विविध न्यायालयांनी आदेश देऊनही सरकारने पीओपीबाबत अचानक भूमिका बदलली, मग न्यायालयात आधी मांडलेली भूमिका आमची दिशाभूल करणारी होती का? त्या भूमिकेच्या आधारावर झालेल्या न्यायालयीन आदेशांचे काय, असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारला याबाबत जाब विचारला.
पीओपी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी)बदलत्या धोरणाविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
राज्य सरकारच्या वतीने मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत पीओपीची मोठी मूर्ती बसवणाऱयांची संख्या कमी होत असली तरी सरसकट पीओपीवर बंदी घालता येणार नाही.
सीपीसीबीच्या वतीने ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांनी सांगितले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शनासाठी आहेत. पीओपी मूर्तींच्या निर्मिती किंवा विक्रीवर कोणतीही बंदी नाही. तुम्ही तयार केलेल्या नियमावलीवर देशातील 12 राज्यांनी पीओपी मूर्तींच्या वापरावर बंदी लागू केली. तुम्ही लागू केलेली नियमावली ही सगळीकडे सारखीच असताना महाराष्ट्र त्याला अपवाद कसा? असे खंडपीठाने खडसावत सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
