संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून निर्माण झालेली सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कोंडी आता सुटली आहे. विरोधी पक्ष पेपरलिक विरोधी विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमत झाले आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या पुढाकारानंतर प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांनी सभागृहात पेपरफुटी प्रतिबंधक विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत पेपरलिक विरोधी विधेयक सादर केले होते. मात्र, विधेयकावरील चर्चा सुरू होऊ शकली नाही. चर्चेपूर्वी सभागृहात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाबाबत विरोधी पक्षांनी आग्रह धरला होता. पेपरफुटीविरोधी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) विधेयक, २०२६, यावर मंगळवारी सभागृहात चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व पक्षांना आवाहन केले की, हा मुद्दा देशातील लाखो विद्यार्थी आणि तरुणांशी, तसेच स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेशी संबंधित आहे. त्यामुळे, या विषयावर एक व्यापक आणि अर्थपूर्ण चर्चा होणे गरजेचे आहे.
अध्यक्षांनी सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांना चर्चा करून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चर्चा सुरू करण्याचा मार्ग शोधण्याचे आवाहनही केले. त्यानंतर अध्यक्षांनी विविध राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांशी संवाद साधला. परिणामी, सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्ष विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमत झाले आणि मंगळवारी दुपारी १२ वाजता विधेयकावर सविस्तर चर्चा सुरू करण्याचे ठरले.
या विधेयकाचा उद्देश सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, संघटित परीक्षा माफिया आणि इतर गैरप्रकारांना प्रभावीपणे आळा घालणे हा आहे. मंगळवारच्या चर्चेदरम्यान, विविध पक्ष विधेयकाच्या तरतुदींवर आपल्या सूचना आणि दुरुस्त्या देखील मांडू शकतात. चर्चेनंतर, सरकार या सूचनांना प्रतिसाद देईल आणि त्यानंतर विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहात सादर केले जाईल.
पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दुपारी १२ वाजता लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर हे विधेयक सादर केले. विरोधी पक्षांच्या गदारोळात डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सादर केले आणि अध्यक्षांच्या आवाहनानंतरही विरोधी पक्षाचे सदस्य वेलमध्येच थांबले. अध्यक्षांनी प्रथम दुपारी २ वाजेपर्यंत आणि नंतर सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केले.
