राज्यात डान्स बार बंदीविरोधी कायद्यातील कडक अटींना बगल देऊन संगीत सादरीकरणाच्या (ऑर्केस्ट्रा) डान्स बारवर बंदी असूनही कायद्यात पळवाट काढून अनेक ठिकाणी ‘छमछम’ सुरूच होती, पण राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951’ अंतर्गत नवे ऑर्केस्ट्रा परवाने देण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. इतकेच नव्हे, तर आधी दिलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डान्स बार चालकांना मोठा दणका बसणार आहे.
राज्यात डान्स बारवर बंदी आहे. पण लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सच्या नावाखाली डान्स बार सुरू आहेत. महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 33 अन्वये पोलीस अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक मनोरंजनासाठी संगीत, नृत्य व इतर सादरीकरणासाठी (परफॉर्मन्स) परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. याच कायद्याअंतर्गत हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमधील ऑर्केस्ट्रा व लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्सचे परवाने पोलीस अधिकारी देतात. त्याआधारावर पळवाट काढून डान्स बार सुरू असतात. त्यामुळे या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बारमधील अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठsचे संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2026 हे विधेयक गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी मांडले होते. त्यानंतर ते मंजूरही झाले. या विधेयकात सुधारणा करून आता लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स अश्लील नृत्य प्रतिबंधक कायदा 2016च्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स आणि डान्स बार परफॉर्मन्स या दोन्हीसाठी आता एकच कायदेशीर तरतूद असेल. त्यामुळे पोलीस आता असा परवाना देऊ शकणार नाहीत.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राजपत्र प्रसिद्ध झाले त्यानंतर गृह विभागाने तातडीने परिपत्रक जारी करून ऑर्केस्ट्रा आस्थापनांनाही थेट 2016 च्या कठोर कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे.
