राज्यातील 3436 महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत दर्जा मिळाला आहे. राज्य शासनाकडून त्यांना तसे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सोयी सवलतींचा तसेच शासकीय योजनांचा लाभ ‘शेतकरी’ म्हणून या महिलांनाही आता घेता येणार आहे.
महाराष्ट्रात शेती व शेतीपूरक व्यवसायात राबणाऱ्या महिलांना अधिकृत आणि कायदेशीर ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता देणारे महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यातील तरतुदींनुसार शेतात काम करणाऱ्या महिलेच्या नावावर सातबारा (जमीन) नसला तरीही त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येते.
शेतकरी प्रमाणपत्र मिळालेल्या महिलांमध्ये सर्वाधिक 1219 महिला नागपूर विभागातील आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी योजना, कर्ज, आणि अनुदानाचा लाभ आता त्यांना मिळू शकणार आहे. शेतीसोबतच पशुपालन, मत्स्यपालन आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या महिलांनाही हे लाभ घेता येणार आहेत.
22 जुलैपासून सुरू झालेल्या महाराजस्व अभियानात पहिल्या सहा दिवसांत आजपर्यंत तब्बल चार लाख 35 हजार 209 नागरिकांनी विविध महसुली सेवा आणि शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला. 2 ऑगस्टपर्यंत हे अभियान सुरू राहणार आहे.
