अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता राज्याच्या शालेय पोषण आहाराकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. राज्यातील दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांनी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ या नव्या विशेष मोहिमेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व शाळा, वसतिगृहे आणि कॅन्टीनमधील अन्न अधिक सुरक्षित, दर्जेदार व सकस करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
नव्या धोरणानुसार, अंगणवाडीपासून ते १२ वीपर्यंतच्या कोणत्याही बोर्डाच्या शाळेत अन्नपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराला, मेस किंवा कॅन्टीन चालकाला आता एफएसएसएआयचा (FSSAI) वैध परवाना बाळगणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या परवान्याशिवाय कोणत्याही संस्थेकडून अन्न घेता येणार नाही. यासोबतच शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याच्या चांगल्या सवयी रुजवण्यासाठी शाळेच्या ५० मीटरच्या आवारात जास्त फॅट्स, मीठ आणि साखर असणाऱ्या अपायकारक (HFSS) जंक फूडच्या विक्रीवर सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या परिसरात अशा पदार्थांची जाहिरात करणारे फलकही लावता येणार नाहीत. या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे पाहण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असणार आहे.
शाळांना आहाराची आदर्श केंद्रे बनवण्यासाठी प्रत्येक शाळेला ‘ईट राईट स्कूल’ हा उपक्रम राबवणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. याअंतर्गत एफडीएचे अधिकारी वर्षातून किमान दोनदा शाळांची तपासणी करतील आणि अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवतील. प्रत्येक शाळेत अन्न सुरक्षेवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘फूड सेफ्टी सुपरवायझर’ नेमणे आणि ‘फूड सेफ्टी बोर्ड’ लावणे आवश्यक असेल. स्वयंपाकघरातील उच्च दर्जाची स्वच्छता आणि विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणेही बंधनकारक असणार आहे. या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाचा मोठा सहभाग असेल. जे या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचा दरमहा आढावा घेतला जाईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
