नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही. दिल्ली व इतर राज्यांच्या सरकारांनी गुन्हे मागे घ्यावेत. मात्र, त्याचवेळी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करणाऱ्या पोलीस आणि जवानांना विनाकारण पाठीशी घालू नका, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले. विद्यार्थी आंदोलनाच्या आड कोणताही कुख्यात गुन्हेगार सुटता कामा नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याप्रकरणी 18 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
20 जुलै रोजी संसद मार्चदरम्यान पोलीस व रॅपिड अॅक्शन पर्ह्सच्या जवानांनी विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार केला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, कोणताही पोलीस अधिकारी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करत असेल तर त्याला विनाकारण वाचवायला नको. तसेच विद्यार्थी आंदोलनाच्या आड कुख्यात गुन्हेगाराला वाचविले, असेही व्हायला नको.
जंतर-मंतर यापुढे आंदोलनांसाठी देऊ नये, जनहीत याचिका दाखल
देशाच्या राजधानीच्या मध्यभागी असलेल्या जंतर-मंतर येथील जागा आंदोलनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येऊ नये, अशी विनंती करणारी जनहीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ती दाखल करुन घेत यावर स्वतंत्र सुनावणी घेण्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
पॅलेट गनबाबत सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश
आंदोलकांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेला अमानुष लाठीमार आणि पॅलेट गनचा वापर केल्याचे व्हिडीओ पुरावे सादर करण्यात आले. यासंबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर करावा की नाही, याबाबत नियमावली तयार करण्याचेही संकेत दिले.
सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी दाखल असलेल्या विविध याचिकांमधील आरोप वाचले. याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी व्हायला नको का? असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
सध्या न्यायालय प्रत्येक आरोपाची सत्यता तपासून पाहू शकत नाही. मात्र, प्रथमदर्शनी याप्रकरणी स्वतंत्र तपासाची गरज आहे, असे वाटते. विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर रद्द करणे किंवा मागे घेण्यास दिल्लीसह इतर राज्य सरकारांना स्वातंत्र्य आहे. मात्र, आंदोलनाच्या नावाखाली गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार नाही.
