शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून अंधेरी व जुहू येथील भूखंडांचे वाटप तत्काळ रद्द करावे अशी मागणी केली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून हे पत्र शेअर करत ही माहिती दिली.
”अंधेरी (प.) व जुहू येथील सुमारे १६ एकरच्या ३ सार्वजनिक भूखंडांचे श्री विले पार्ले केळवणी मंडळ (SVKM) संस्थेला देण्यात आलेली ना-हरकत प्रमाणपत्रे व प्रस्तावित भूखंड वाटप तात्काळ रद्द करावे, तसेच ही मैदाने सर्वसामान्यांसाठी कायम खुली ठेवावीत, अशी मागणी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली”, असे आदित्य ठाकरे यांनी या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेले पत्र
अंधेरी (पश्चिम) व जुहू येथील एकूण सुमारे १६ एकर क्षेत्रफळाच्या तीन सार्वजनिक खुले भूखंड बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि म्हाडा (MHADA) यांच्या माध्यमातून श्री विले पार्ले केळवणी मंडळ (SVKM) यांना प्रस्तावित भूखंड वाटपाच्या संदर्भात आपल्या हस्तक्षेपाची विनंती करण्यासाठी हे पत्र सादर करीत आहे. सदर सार्वजनिक खुल्या जागांचा सध्या सर्वसामान्य नागरिकांकडून उद्याने, मनोरंजनाची मैदाने, क्रीडांगणे तसेच पर्यावरणीय संपदा म्हणून वापर होत असून, त्या स्थानिक नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
प्रस्तावित वाटपामध्ये तीन सार्वजनिक खुल्या भूखंडांचा समावेश आहे. पहिला भूखंड अंधेरी (पश्चिम) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलातील सुमारे १२ एकर क्षेत्रफळाचा आहे. दुसरा भूखंड डी.एन. नगर येथील म्हाडा सिमेंट गोदामाचा सुमारे २ एकर क्षेत्रफळाचा असून, त्या ठिकाणी ‘एड्युटेनमेंट थीम पार्क’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तिसरा भूखंड जुहू येथील लोकमान्य टिळक उद्यानाचा सुमारे २ एकर क्षेत्रफळाचा असून, सदर भूखंडाचा सध्या स्थानिक रहिवाशांकडून सार्वजनिक उद्यान व खुली मनोरंजनाची जागा म्हणून वापर केला जात आहे.
गुलमोहर एरिया सोसायटीज वेल्फेअर ग्रुप तसेच संबंधित नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे या तिन्ही भूखंडांचे सार्वजनिक खुल्या जागांसाठी असलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे आणि ते सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विनामूल्य व निर्बंधरहित उपलब्ध राहावेत, अशी ठाम मागणी केली आहे. या प्रकरणात आपण तात्काळ हस्तक्षेप करून या तिन्ही सार्वजनिक खुल्या भूखंडांबाबत देण्यात आलेली ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOCs) तसेच प्रस्तावित भूखंड वाटप रद्द करावेत, ही विनंती. तसेच हे भूखंड सार्वजनिक खुल्या जागा म्हणूनच कायम राखून त्यांचे संरक्षण करण्यात यावे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) व म्हाडा (MHADA) यांना या भूखंडांवर सर्वसामान्य नागरिकांचा निर्बंधरहित प्रवेश कायम राखण्याचे तसेच सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्यांचे संरक्षण व जतन करण्याचे निर्देश द्यावेत.
