कर्ज वसूल करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकासात (एसआरए) मिळालेल्या घरावर जप्तीची सुरू केलेली कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एकाने पतपेढीतून व्यवसायासाठी कर्ज घेतले होते. कर्जाचे हफ्ते थकल्याने उपनिबंधकाने कर्जदाराच्या गोरेगाव येथील एसआरएच्या घरावर जप्तीची कारवाई सुरू केली. महानगर दंडाधिकारी यांनी कारवाईला हिरवा पंदिल दाखवला. याविरोधात कर्जदाराने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
एसआरएच्या घराचा मालकी हक्क माझ्याकडे नाही. कर्जाची मूळ रक्कम मी भरण्यास तयार आहे. त्यावरील व्याज मी देणार नाही, असा दावा कर्जदाराने केला. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. कर्ज वसुलीसाठी उपनिबंधकांनी जारी केलेल्या सर्टिफिकेटला या याचिकेत आव्हान देण्यात आलेले नाही. मुळात कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याज वसूल करण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई योग्यच आहे. यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्जाची वसुली कशी केली जाईल याचा सर्व तपशील कर्ज देताना पतपेढीने दिला होता. त्याअंतर्गत नियमानुसार कर्ज वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यात काहीच दोष नाही. तेव्हा ही कारवाई सुरू करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
घरावर जप्ती योग्यच
व्यवसायासाठी कर्ज घेतले होते. याच्या वसुलीसाठी घरावर जप्ती आणता येणार नाही, असा युक्तिवाद कर्जदाराने केला होता. हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. कर्ज घेताना घर तारण ठेवले होते. कर्जाच्या वसुलीसाठी तारण घरावर जप्ती आणण्याचा पतपेढीला पूर्णपणे अधिकार आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.,
