केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. ई-20 इंधन प्रकरणी सोशल मीडियासह इतर ऑनलाइन साईटवर गडकरींविरोधात करण्यात आलेली बदनामीकारक पोस्ट तत्काळ हटविण्याचे आदेश हायकोर्टाने गुगल, एक्स तसेच मेटाला दिले आहेत.
सरकारच्या ई-20 धोरणाच्या निर्णयप्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसतानाही काही अज्ञात सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या धोरणासाठी नितीन गडकरी यांना जबाबदार ठरवत त्यांच्या विरोधात खोटे, अपमानास्पद आणि दिशाभूल करणारे डीपफेक व अन्य पोस्ट प्रसारित केल्या आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या कथित डीपफेक आणि बदनामीकारक पोस्टमुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून याप्रकरणी गडकरी यांनी हायकोर्टात धाव घेत 20 कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर आज बुधवारी यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत ऑनलाइन पोर्टलनी स्वतःहून अशा आक्षेपार्ह सामग्रीवर कारवाई करून ती हटवावी, यासाठी ठोस यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत बदनामीकारक पोस्ट तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले.
गडकरी यांनी दाखल केलेला दावा व अर्जावरील सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब करत न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी प्रतिवादी पंपन्यांना प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
