भायखळा येथील महापौर बंगल्याचे नूतनीकरण करण्याचा 2.89 कोटींचा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की सत्ताधारी भाजपवर आली आहे. महापौर बंगल्याच्या नूतनीकरणावर आधीच कोट्यवधींचा खर्च झाला असून आणखी उधळपट्टी कशाला, अशी टीका करत विरोधकांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.
महापौर बंगल्याच्या बाह्य परिसरातील सुविधा विकसित करण्यासाठी 2.89 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. महापौर बंगल्यात नवीन महापौर राहण्यापूर्वीच सुमारे 85 लाख रुपये खर्च करून दुरुस्ती आणि विविध कामे करण्यात आली होती. त्यानंतर स्थायी समितीने सुमारे 3.50 कोटी रुपयांच्या नूतनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि त्यानुसार कामेही पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा करोडोचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. यावर चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठताच महापौर रितू तावडे यांनी हे बंगल्याचे टेंडर नसल्याचे सांगितले. ‘ज्या टेंडरची चर्चा होत आहे ते वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय आणि परिसराचे आहे. त्यामध्ये महापौर बंगल्याचा चुकीचा उल्लेख असल्यामुळे हे टेंडर त्वरित मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
कारभार नेमकं चालवतंय कोण? शिवसेनेचा आरोप
‘मी टेंडर वाचलं तर त्यात हेरिटेज बंगलो, असे लिहिलं आहे. अधिकारी एवढय़ा मोठय़ा चुका कशा करू शकतात? महापौरांना कोण अडचणीत आणतंय? महापौर प्रशासन चालवत आहे की प्रशासनच महापौरांना चालवत आहे, असा सवाल आता मुंबईकर विचारत आहेत असे विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या. नियमांनुसार टेंडर रद्द करण्याचा अधिकार महापौरांना नसताना वारसा बंगल्याच्या परिसरातील नूतनीकरणाचे टेंडर रद्द करण्याची घोषणा त्यांनी नेमक्या कोणत्या कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे केली, असा सवाल त्यांनी केला.
शिंदे गटाकडून महापौरांची कोंडी
बंगल्याच्या वादात सत्ताधारी शिंदे गटाने ‘वायफळ खर्च नको’ अशी भूमिका घेत भाजपची काsंडी केली. जी निविदा मागवण्यात आली ती रद्द केली पाहिजे. ही निविदा का काढली आणि कुणाच्या सांगण्यावरून काढली याची माहिती घेतली पाहिजे, असे वक्तव्य शिंदे गटाचे गटनेते अमेय घोले यांनी केले.
