मुंबईतील मराठी माध्यमांच्या अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांच्या इमारतींना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. मराठी शाळांवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि शाळा बंद पडण्यापासून वाचण्यासाठी महापालिकेने याबाबत विशेष धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेने मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या इमारतींचा जो भाग निव्वळ शैक्षणिक कामकाजासाठी (वर्ग खोल्या, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, प्रशासकीय कार्यालय इत्यादी) वापरला जातो त्या भागाला मालमत्ता कर माफ केल्यास या मराठी शाळांच्या संख्येत वाढ होऊन मराठी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी मुलांचादेखील कल वाढेल व मराठी शाळा संवर्धनासाठी मुंबई महापालिकेने ठरविलेले हे धोरण उत्तम आदर्श ठरेल, मराठी भाषा आणि शिक्षणाच्या संवर्धनासाठी महापालिकेने विशेष ठराव करून संबंधित अधिकाऱयांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी यासंदर्भात शिवसेना नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
