कौटुंबिक हिंसाचारातून पत्नीने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पतीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. पत्नीने आत्महत्या करण्यापूर्वी पाच महिन्यांहून अधिक काळ पतीचा तिच्याशी कोणताही संपर्क किंवा संवाद नव्हता. त्यामुळे पतीने पत्नीस आत्महत्येस प्रवृत्त केले असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 अन्वये, केवळ हुंडा घेणेच नव्हे तर हुंडा देणे हा देखील शिक्षापात्र गुन्हा आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पीडित महिलेचा 14 डिसेंबर 2004 रोजी विवाह झाला होता. लग्नानंतर पतीने फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी पत्नीच्या माहेरच्यांकडे 10 लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुलीच्या वडिलांनी जमीन विकून 6 लाख रुपये रोख दिले, तरीही उर्वरित 4 लाख रुपयांसाठी मुलीचा छळ सुरू होता. या त्रासाला कंटाळून महिलेने 2 ऑक्टोबर 2010 रोजी आत्महत्या केली, असा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला होता.
याप्रकरमी ट्रायल कोर्टाने पतीला हुंड्यासाठी छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपीलावर न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले.
आत्महत्येपूर्वी पाच महिने पती-पत्नीमध्ये कोणताही संवाद किंवा संपर्क नव्हता. त्यामुळे आयपीसी कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 नुसार, हुंडा घेणे जसा गुन्हा आहे तसाच हुंडा देणे हा सुद्धा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
मृत महिलेच्या वडिलांनी 6 लाख रुपये दिल्याचे सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्ष अपयशी ठरला. तसेच साक्षीदारांच्या जबानीतही अनेक विसंगती आढळून आल्या. यानंतर न्यायालयाने अपीलकर्ता-पतीची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली. तसेच, अपीलकर्त्याने भरलेला दंड परत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
