तिजोरीत खडखडाट असताना महापौर, उपमहापौरांच्या लक्झरी गाड्यांवर ठाणे महापालिकेने लाखोंची उधळपट्टी केली. मात्र आता ढासळलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी पालिकेने सर्वसामान्यांच्या खिशात हात टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता करामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच टीएमटीची ही भाडेवाढ होणार असल्याने ठाणेकरांचा प्रवासदेखील महागणार आहे. दोन्ही प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले असून या दुहेरी दरवाढीने ठाणेकरांवर महागाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
गेल्या चार वर्षांत ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती रसातळाला गेली आहे. सध्याच्या घडीला ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत जवळपास २५० कोटी शिल्लक आहेत. त्यामुळे ढासळलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मालमत्ता कर आणि टीएमटी भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये तब्बल १० टाक्क्यांनी मालमत्ता करात वाढ केली होती. सामान्य करात २६ टक्क्यांहून थेट ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती तर निवासी सोडून इतर करामध्ये ३८ टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
दरम्यान परिवहनचे किमान भाडे ५ रुपयांवरून ७ रुपये तर कमाल भाडे ३० रुपयांवरून ३६ रुपये करण्यात आले होते. वातानुकूलित बसला दोन किमीसाठी १० रुपयांची वाढ तर ४० किमीसाठी ६५ रुपयांची वाढ करण्यात आली.
कोरोना काळापासून पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने ठाणे शहरात जे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत ते केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या निधीवरच सुरू आहेत. पालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील एवढेच रुपये सध्या पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असून केंद्राच्या जीएसटीवर पालिकेची मदार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी काटकसर सुरू केली असून अर्थसंकल्पातील मंजूर निधीपैकी केवळ ७० टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील ३० टक्के निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.
सर्वसामान्यांमध्ये संतापाचे वातावरण यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ, दरवाढ होणार नसल्याचे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी जाहीर केले होते. मात्र अवघ्या पाच महिन्यांत महासभेसमोर करवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याने
महासभेत वादंग होण्याची शक्यता करवाढ आणि दरवाढीचे दोन्ही महत्त्वाचे प्रस्ताव येत्या १७ ऑगस्टला होणाऱ्या सर्वसाधारण मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. प्रशासनाच्या या करवाढ आणि दरवाढीच्या प्रस्तावावरून सर्वसाधारण सभेत वादंग होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
