पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या हिंसक कारवाईवरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. गृहमंत्री या हिंसाचारात एकतर दोषी आहेत किंवा पूर्णपणे अकार्यक्षम आहेत, असा आरोप करत राहुल गांधी यांनी अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी केली आहे. ‘द हिंदू’मध्ये याबाबत राहुल गांधी यांनी सविस्तर लेख लिहिला आहे.
20 जुलै 2026 रोजी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील विविध भाग, धर्म आणि जातींमधून एकत्र आलेल्या तरुणांनी अत्यंत शांततेत आणि सनदशीर मार्गाने संविधानातील कलम 19 अंतर्गत आपल्या हक्कांची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने हा आवाज अत्यंत निर्दयीपणे दाबण्याचा प्रयत्न केला.
विद्यार्थ्यांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, खिळे ठोकलेल्या लाठ्यांनी मारहाण करण्यात आली आणि पेलेट गन्सचा वापर करण्यात आला. अनेक तरुण महिला आंदोलकांना अमानुष मारहाण करण्यात आली, तर अल्पवयीन मुलांची हाडे मोडण्यात आली. बिहारमधील सिवान येथे तर विद्यार्थ्यांवर थेट एके-47 ने गोळीबार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. 19 वर्षांच्या साहिल लोचाब या विद्यार्थ्याच्या शरीरात शेकडो छर्रे रुतले असून त्याला अंधत्व येण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अमित शहांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे
मंगळ मोहिमेपासून ते ऑलिम्पिक पदकांपर्यंत सर्व यशाचे श्रेय पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा स्वतःकडे घेतात. दिल्ली पोलीस आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्स ही दोन्ही दले थेट गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. संसदेपासून अवघ्या 500 मीटर अंतरावर हा सर्व हिंसाचार घडला. या घटनेला 20 दिवस उलटूनही गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत येऊन उत्तर दिलेले नाही, अथवा यावर कोणतीही चर्चा होऊ दिलेली नाही. यामागे दोनच शक्यता आहेत. एक तर गृहमंत्री दोषी असून त्यांनीच या हिंसक कारवाईला मंजुरी दिली अथवा गृहमंत्री अकार्यक्षम असून संसदेच्या उंबरठ्यावर काय घडतेय याची त्यांना खबरच नव्हती, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. तसेच दोन्ही परिस्थितींमध्ये गृहमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली.
Pellet guns, Nail-studded lathis, tear gas fired at students who were peacefully asking questions about their own future.
Young women beaten by policemen, many injured on their private parts. Minors with broken bones. This is how the Modi government answers a question.
And the… pic.twitter.com/Xsva8RFQAR
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2026
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी
सरकार आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी प्रचार यंत्रणेचा वापर करत आहे आणि आंदोलक तरुणांवर एफआयआर नोंदवून त्यांना धमकावले जात आहे. विरोधी पक्ष या प्रकरणी शांत बसणार नाही. या संपूर्ण हिंसाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. जोपर्यंत गृहमंत्री आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी धरले जात नाही, तोपर्यंत विरोधी पक्ष आणि देशातील तरुण शांत बसणार नाहीत, असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला आहे.
